काठमाडौँ । सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाल आगामी असोजभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी पुन:स्थापनाको काम तीव्र बनाएको छ। तत्काल वैकल्पिक सडक सञ्चालन तथा तुइन र झोलुंगे पुल जडान गरेपछि स्थायी सडक तथा पुल निर्माण अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि आठवटा विषयगत कार्यदल परिचालन गरिएको जानकारी दिए।
स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरिने
मन्त्री लम्सालले सडक तथा पुल निर्माणमा दोहोरोपना हुन नदिन स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सरकारसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्न आग्रह गरे। प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता र क्षतिको विवरणका आधारमा योजना बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायका प्रमुखसँग काठमाडौँमै प्रत्यक्ष छलफल गरी क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विवरण उपलब्ध गराउन, योजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न तथा कामको नियमित अनुगमन गर्न पनि जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।
खानेपानी प्रणाली मंसिरभित्र पुन:स्थापना गर्ने लक्ष्य
सरकारले प्रभावित क्षेत्रका खानेपानी प्रणाली आगामी मंसिरसम्म पुन:स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणसमेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उनले बताए।
तत्कालीन आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक सडक, तुइन र झोलुङ्गे पुलको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसपछि क्षतिको अवस्था र प्राविधिक अध्ययनका आधारमा स्थायी सडक तथा पक्की पुल निर्माण गरिने सरकारको योजना छ।
गैरसरकारी संस्थालाई समन्वय गरेर मात्र काम गर्न आग्रह
छलफलमा सहभागी सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं नुवाकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम तिमिल्सिनाले प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुन:स्थापनाका नाममा गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न आश्वासन बाँडिरहेको विषय उठाए।
कतिपय संस्थाले पीडितलाई घर निर्माण गरिदिने तथा ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको संरक्षण गर्ने आश्वासन दिँदै हिँडेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा मात्र काम गर्नुपर्ने बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले राहत, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रममा कुनै पनि पीडित नछुट्ने गरी तथ्यांक संकलन गर्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए। संकलित विवरण समयमै सरकारलाई उपलब्ध गराएमा स्रोत परिचालन र योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।
