३० भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष कायम गर्न सांसद खरेलको प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद जगदीश खरेलले दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले पछिल्लो समय मुलुकमा घटिरहेका विपद्का घटनाहरूलाई दैवी प्रकोप भन्न नमिल्ने बताए । सांसद खरेलले बाढी, पहिरो, डुबान, कटान तथा भूकम्पलगायतका विपद्लाई दैवी प्रकोप नभई मानव सिर्जित वा प्राकृतिक विपद्का रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।

उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा त्यसअन्तर्गत बनेको नियमावलीले दैवी प्रकोपसम्बन्धी पुरानो कानुनी व्यवस्थालाई विस्थापित गरिसकेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘भोटेकोशी बाढी दैवी प्रकोप होइन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ । यो बाढी मात्र होइन, कुनैपनि बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, भुईँचालो लगायतका विपद्हरू दैवी प्रकोप होइन । कि यी मानव सिर्जित हुन् कि प्राकृतिक विपद् हुन् । यसको पुष्टि २०७४ सालमा बनेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ मा बनेको नियमावलीले स्पष्ट गरेको छ कि २०३९ सालमा बनेको दैवी प्रकोप उद्धार ऐनलाई विस्थापित गरेर आएपछि अब दैवी रहेन । त्यसकारण मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध छ, यो दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरेर अब प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष भनेर कायम गरियोस् ।’

उनले खरेलले २०३९ सालमा बनेको दैवी प्रकोप उद्धार ऐन विस्थापित भइसकेकाले सोहीअनुसार सरकारी कोषको नामसमेत परिवर्तन बताएका हुन् ।

0 Comments