काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कर्मचारी वा श्रमिकको रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा नीतिगत तथा कानूनी अध्ययन आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा सांसद रुक्मिणी कोइरालाको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले स्वयंसेविकालाई औपचारिक कर्मचारी वा श्रमिकका रूपमा वर्गीकरण नगरिएको बताएकी हुन् ।
उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक आबद्धताका लागि रोजगारदाता र श्रमिकबीचको रोजगार सम्बन्ध, आधारभूत पारिश्रमिक तथा नियमित योगदान आवश्यक पर्ने भएकाले हालको संरचनामा सबै स्वयंसेविकालाई कोषमा आबद्ध गर्न नसकिएको हो ।
मन्त्री मेहताका अनुसार देशभर ५० हजारभन्दा बढी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् । सरकारले उनीहरूलाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता, १८ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च र अवकाशमा २० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियममा समेत सरकारले ५० प्रतिशत योगदान गर्दै आएको उनले जानकारी दिइन् । स्वयंसेविकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि १० दिनको आधारभूत तालिम र हरेक वर्ष चार दिनको रिफ्रेसर तालिम सञ्चालन भइरहेको मन्त्री मेहताले बताइन् । गत आर्थिक वर्षमा आधारभूत तथा रिफ्रेसर तालिमका लागि ७७ वटै स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत करिब ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । मन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत स्वयंसेविकालाई विभिन्न किसिमका अतिरिक्त सुविधा तथा प्रोत्साहन दिँदै आएको बताइन् । उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले मासिक प्रोत्साहन भत्ता, यातायात तथा सञ्चार खर्च, चाडपर्व खर्च र अवकाशमा ससम्मान बिदाइ रकमसमेत उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
मासिक तलबको मागबारे मन्त्री मेहताले सरकारको गम्भीर चासो रहेको बताउँदै स्वयंसेविकालाई कर्मचारीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा उनीहरूको योगदान, सेवा प्रकृति, सामाजिक सुरक्षा र राज्यको दायित्वलाई समेटेर आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी विकल्पबारे अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । उनले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा, सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर दिगो व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्।
