काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का दुई व्यवस्था हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तसमेतले संघीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल देखिएको ठहर
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने क्रममा संवैधानिक इजलासले नेपालको संविधानको धारा १ अनुसार संविधान नेपालको मूल कानून रहेको र संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था स्मरण गराएको छ।
त्यस्तै, संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) अनुसार संघीय संसद्का प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न तथा समितिहरूको गठन, कामकारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरिएको तथा धारा ८३ अनुसार द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको अवस्थालाई पनि इजलासले आदेशमा आधार बनाएको छ।
संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा १०४ अनुसारकै अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेको छ।
उक्त व्यवस्थासँग विरोधाभास एवं प्रतिकूल हुने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४०(११) मा संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विधि उल्लेख गरिएको र नियम २५९ मा विधायिकाले बनाएका विषयगत ऐनका व्यवस्थासमेत निष्क्रिय हुने गरी व्यवस्था गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
इजलासले यी व्यवस्था उल्लिखित संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको ‘प्रथम दृष्टिमा’ देखिएको जनाएको छ।
कार्यान्वयन भए ‘अपूरणीय क्षति’ पुग्ने
अदालतले विवादित व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन भए संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखिएको जनाएको छ।
रिट निवेदकका पक्षमा सुविधा सन्तुलनको स्थिति समेत देखिएको भन्दै इजलासले प्रतिनिधि सभाद्वारा २०८३ जेठ १७ गते पारित प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४०(११) र नियम २५९ हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
के छ नियम १४०(११) मा ?
विवादित नियम १४०(११) संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया र प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित फिर्ता आएपछि प्रस्तावका पक्षमा प्राप्त जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ पुगेको भए सभामुखले संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यही व्यवस्थालाई राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिसँग विरोधाभास एवं प्रतिकूल हुने गरी व्यवस्था गरिएको अदालतले प्रथम दृष्टिमा देखेको हो।
नियम २५९ पनि रोकियो
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २५९ समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
उक्त नियममा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली संघीय कानूनका रूपमा रही विशेष कानूनसरह लागू हुने व्यवस्था छ।
अदालतले विधायिकाले बनाएका विषयगत ऐनका व्यवस्थासमेत निष्क्रिय हुने गरी नियमावलीमा गरिएको यस्तो व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको प्रथम दृष्टिमा देखिएको उल्लेख गरेको छ।
सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग
संवैधानिक इजलासले रिटमा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ।
निवेदकले माग गरे अनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ बमोजिम आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइएको छ।
अन्य विपक्षीका हकमा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पेस गर्ने अवधि व्यतीत भएपछि १५ दिनभित्र प्राथमिकतामा राखी मुद्दा नियमानुसार पेस गर्नसमेत संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ।
