५ आश्विन २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी प्रभावितलाई टेलिकमको राहत : क्षतिग्रस्त फाइबर नि:शुल्क जडानदेखि सिमकार्ड पुन:वितरणसम्म

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि नि:शुल्क दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएका फाइबर केबल र राउटर पुन:प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका ग्राहकलाई नयाँ उपकरण नि:शुल्क उपलब्ध गराएर सेवा पुन:जडान गरिने भएको हो।

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, धादिङ, गोरखा, चितवन, नुवाकोट र तनहुँका नागरिक तथा पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गल्छीदेखि नुवाकोट, रसुवा हुँदै स्याफ्रुबेँसी तथा मुग्लिन–नारायणगढ सडक आसपासका प्रभावितलाई लक्षित गर्दै टेलिकमले विभिन्न सुविधा घोषणा गरेको हो।

कम्पनीका अनुसार एनटी फाइबर सेवा प्रयोग गरिरहेका प्रभावित ग्राहकको सेवा अवधि सकिएमा थप तीन महिनासम्म नि:शुल्क सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

बाढीमा हराएका वा क्षतिग्रस्त सिम पुन:पाउने
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ग्राहकको नाममा रहेका सिमकार्ड हराए वा क्षतिग्रस्त भएमा पुन:सिम वितरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यसका लागि सम्बन्धित ग्राहकले आफूले सम्पर्क गर्ने पाँचवटा मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। ती नम्बरको अन्तिम प्रयोग भएको स्थान बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेको पुष्टि हुनुपर्ने तथा ग्राहकको परिचय विवरणसमेत यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको टेलिकमले जनाएको छ।

बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा फसेका नागरिकसँग सञ्चार सम्पर्क कायम गर्न नेपाली सेनाको समन्वयमा २१० थान सिमकार्डसमेत उपलब्ध गराइएको छ। प्रभावित नागरिकलाई उपलब्ध गराइएका सिमकार्डको विवरण अद्यावधिक गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइएको कम्पनीले जनाएको छ।

विपद् व्यवस्थापन निकायलाई उच्च गतिको इन्टरनेट
नेपाल टेलिकमले विपद् व्यवस्थापनमा खटिएका सरकारी निकायलाई समेत नि:शुल्क इन्टरनेट तथा प्राविधिक सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको मुख्य सर्भरदेखि प्राधिकरणको वैकल्पिक सर्भरसम्म नि:शुल्क जोड कायम गर्न ‘डार्क फाइबर’मार्फत भौतिक सम्पर्क व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, बाढी प्रभावित नागरिकलाई प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग तथा मनोपरामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र नेपालको टोल फ्री नम्बर १८१०५०००४०२ मा तीन महिनासम्मको मासिक शुल्क नि:शुल्क गरिएको छ।

राहत संकलन केन्द्रदेखि भरतपुरसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको समन्वयमा नेपाल प्रहरी विपद् उद्धार तथा प्रतिकार्य तालिम केन्द्र र राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, सामाखुशी केन्द्रमा राहत संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि एक महिनासम्म १०० एमबीपीएस क्षमताको नि:शुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भरतपुरमा रहेको विपद् व्यवस्थापन एकाइलाई एक वर्षसम्म १०० एमबीपीएस क्षमताको नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

रसुवामा बाढीपछि प्राप्त हुने सूचना, क्षतिको विवरण, राहत तथा उद्धारसम्बन्धी जानकारी, स्थलगत प्रतिवेदन, फोटो तथा भिडियो लगायतका सामग्री समयमै संकलन र प्रवाह गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई एक वर्षसम्म उच्च गतिको नि:शुल्क इन्टरनेट तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको टेलिकमले जनाएको छ।

राहत तथा पुनर्स्थापनामा करिब २० करोड सहयोग
नेपाल टेलिकमले बाढी प्रभावित क्षेत्रको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि कर्मचारीको योगदानसहित विभिन्न शीर्षकमा यसअघि नै करिब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ।

बाढीबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै कम्पनीले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा सेवा पुन:स्थापनाको कामसमेत निरन्तर अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

0 Comments