५ आश्विन २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामती कर्मचारीलाई सात दिनसम्म पर्यटन काज, एक महिनाको तलब थप 

मधेश प्रदेशका निकायमा कम्तीमा एक सय दिन रुजु हाजिर भएका निजामती कर्मचारीले वर्षमा एक पटक सात दिनसम्म पर्यटन काज र सुरु तलब स्केल बराबर रकम पाउने भएका छन्।

अ+ अ-

काठमाडौँ। मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटन काजका नाममा तीनदेखि सात दिनसम्म भ्रमण गर्ने र त्यसबापत एक महिनाको सुरु तलब स्केल बराबर रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

‘मधेश प्रदेशस्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरूको आन्तरिक पर्यटन काजसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ मार्फत उक्त सुविधा उपलब्ध गराइएको हो।

कार्यविधि भदौ ३१ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।

बिल-भर्पाइबिनै एक महिनाको सुरु तलब
कार्यविधिको दफा ९ अनुसार पर्यटन काजमा जाने कर्मचारीले एक महिनाको सुरु तलब स्केल बराबर रकम आन्तरिक पर्यटन काज खर्चबापत पाउनेछन्।

उक्त रकम भ्रमणमा जानुअघि अग्रिम पेस्कीका रूपमा लिन सकिनेछ। अग्रिम नलिएका कर्मचारीले भ्रमण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गरेपछि रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पर्यटन काजको खर्चबापत कर्मचारीलाई वास्तविक खर्चको बिल-भर्पाइका आधारमा नभई सुरु तलब स्केल बराबरको एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराइने सचिव घिमिरेले बताएका छन्।

तीनदेखि सात दिनसम्म भ्रमण गर्न पाइने
कार्यविधिको दफा ३ अनुसार मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायमा कम्तीमा एक सय दिन रुजु हाजिर भएका निजामती कर्मचारी पर्यटन काजका लागि योग्य हुनेछन्।

योग्य कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा एक पटक उक्त सुविधा लिन पाउनेछन्। पर्यटन काज कम्तीमा तीन दिन र बढीमा सात दिनसम्मको हुनेछ।

यसरी भ्रमणमा गएका कर्मचारीले फर्किएपछि तोकिएको ढाँचामा भ्रमण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य
प्रदेश सरकारले कर्मचारीमार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याएको जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले मधेश प्रदेशका निजामती कर्मचारीलाई नियमित बिदा तथा भ्रमण सुविधाबाहेक थप आर्थिक सुविधासहित पर्यटन काजको अवसर दिएको छ। यसको कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय निकायबाट हुनेछ।

0 Comments