काठमाडौँ । लगानी बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यांकी उक्यावले नेपाल लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरू उत्सुक र आकर्षित भएपनि स्वीकृत लगानीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएकी छन् ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले स्वीकृत लगानीलाई वास्तविक परियोजना र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बाएकी हुन् ।
उनले लगानी बोर्डलाई परियोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित ‘डेलिभरी युनिट’का रूपमा विकास गर्न आफूहरू क्रियाशील रहेको पनि बताइन् । उनका अनुसार विगत १४ वर्षमा लगानी बोर्डबाट करिब १ दशमलव ६७ ट्रिलियन रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको भएको छ । तर स्वीकृत लगानीमध्ये कति रकम वास्तविक रूपमा विकास परियोजनासम्म पुगेको छ भन्ने कुरामा थप अध्ययनको आवश्यकता रहेको पनि बताइन् । उनले स्वीकृत लगानी र कार्यान्वयनमा जाने रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै स्वीकृत लगानीलाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताइन्।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उक्यावले पर्यटन, जलविद्युत, सूचना प्रविधि तथा रासायनिक मललगायत विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो रहेको बताइन् । उनले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको लागि लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अवरोध सिर्जना हुने गरेको पनि बताइन् । लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउने क्रममा स्वीकृति, लाइसेन्स, सरकारी निकायसँगको समन्वय, कार्यान्वयन र हस्तान्तरणसम्म विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले लगानी बोर्डको संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि बताइन् । उनले लगानी बोर्डमा हाल पाँचवटा परियोजना अध्ययन तथा मूल्यांकनको चरणमा र तीनवटा परियोजना सञ्चालनमा रहेको समेत समितिलाई जानकारी गराइन् ।
उनले भनिन्, ‘विगत १४ वर्षमा १.६ ट्रिलियन नेपाली रुपैयाँ स्वीकृत भएको रहेछ । तर यो मनि ग्राउन्डमा परिणत भएको छ त ? अब यो कुरामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको इच्छा र आकर्षण कुनै कमी छैन रहेछ । लगानीकर्ता उत्सुक हुनुहुन्छ । अहिले स्वीकृतिको लागि १।७ ट्रिलियन आएको छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा समिटहरूमा जाँदा पनि मान्छेहरूले चासो राख्नुहुन्छ । टुरिजम सेक्टर, हाइड्रोपावर, आइटी, केमिकल फर्टिलाइजर्स धेरै सेक्टरल विषयहरूमा यो इन्ट्रेस्ट देखिएको छ । म लगानी बोर्डमा आएको पाँचौँ हप्ता हो यो । हामीले अहिले बोर्डलाई एउटा डेलीभरी युनिटको रूपमा विकास गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ । हामीले परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयासरत छौँ जसले गर्दा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना तथा रोयल्टीमा कन्भर्ट हुन सजिलो हुन्छ ।’
उनले स्वीकृत लगानीलाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्न सरोकारवाला सबै निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता रहेको पनि बताइन् ।
