६ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हिले बजारको रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न सांसद राईको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले धनकुटाको पर्यटकीय क्षेत्र हिले बजारमा लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले जग्गा रोक्काका कारण स्थानीय बासिन्दा तथा व्यवसायीको अर्बौँ रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको भन्दै भूमिसुधार मन्त्रालयमा रोकिएको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका हुन्।

हिले बजार ऐतिहासिक तथा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भए पनि जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयको आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा प्रतिकूल असर परेको राईको भनाइ छ। उनका अनुसार भारत, बांङ्लादेश, भुटान र सिक्किमबाट समेत पर्यटक आउने हिले बजारमा जग्गा रोक्काको समस्याले स्थानीय व्यवसाय प्रभावित भएको छ।

सांसद राईका अनुसार वि.सं. २०६६ मा उत्तरपानी चिया बगान प्रणालीअन्तर्गत रहेको १ हजार १५१ रोपनीमध्ये १४८ रोपनी जग्गा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सट्टापट्टा गरिएको थियो। त्यसक्रममा विभिन्न सार्वजनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराइनुका साथै स्थानीय बासिन्दालाई लालपुर्जासमेत वितरण गरिएको थियो।

उक्त जग्गामा संघीय सरकारको बजेटबाट खेलमैदान, नगरपालिकाको लगानीमा बसपार्क, वडा कार्यालयको पहलमा समाधिस्थल र वक्रकुण्ड मन्दिर निर्माण भएको राईले बताए। त्यस्तै, २६६ जना स्थानीयले निजी आवास तथा व्यावसायिक संरचनासमेत निर्माण गरेका छन्।

तर, उक्त जग्गा वि.सं. २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मौखिक रूपमा रोक्का राखेको र २०७५ मा औपचारिक रूपमा रोक्का गरेपछि स्थानीय समस्यामा परेको सांसद राईले सदनलाई जानकारी गराए।

जग्गा रोक्काको विषय लिएर स्थानीय अदालत पुगेको र आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार मन्त्रालयलाई दिइएको राईले बताए। मन्त्रालयको निर्णय हुन नसक्दा वर्षौँदेखि समस्या यथावत रहेको उनको भनाइ छ।

रोक्का जग्गामा घर तथा व्यावसायिक संरचना निर्माण गरिसके पनि स्थानीयले ती सम्पत्तिलाई बैंकिङ कारोबारमा प्रयोग गर्न तथा कर्जा लिन नसकेको राईले बताए। उनका अनुसार स्थानीय व्यवसायीको करिब तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक लगानी अहिले पनि जोखिममा छ।

समस्या समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा मालपोत, नापी, वन कार्यालय तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले स्थलगत अध्ययन गरी सर्जमिन मुचुल्कासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको भए पनि त्यसपछि प्रक्रिया अघि नबढेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए।

नयाँ सरकारले सुशासन र नागरिकलाई छिटो सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै सांसद राईले वर्षौँदेखि रोकिएको हिले बजारको जग्गासम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

उनले स्थानीय नागरिकको लगानी, व्यवसाय र सम्पत्तिको उपयोगमा देखिएको अवरोध हटाउन मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरी रोक्का जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

0 Comments