६ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘जलवायु कूटनीतिक शाखा’ स्थापना, जलवायु परिवर्तनबारे अनुसन्धान मुख्य उद्देश्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक बहसमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘जलवायु कूटनीतिक शाखा’ स्थापना गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तन र यसले पारेको प्रभावले नेपालको संस्कृति, सभ्यता र अस्तित्वमै चुनौती देखिएकोले जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन तथा जलवायु प्रतिकार्यका लागि शाखा स्थापना गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले बताए।

उनले शाखाले कूटनीतिसँगै जलवायुजन्य विपद्को मूल्यांकन तथा वैज्ञानिक तथ्य र तथ्यांक संकलनको कार्य समेत समानान्तर रूपमा गर्ने बताए । उनका अनुसार जलवायु कूटनीतिसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने, जलवायु परिवर्तन तथा त्यसका प्रभावबारे संस्थागत रूपमा काम गर्ने र जलवायु प्रतिकार्यका गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनेछ ।

प्रवक्ता क्षेत्रीले जलवायुजन्य विपद्को डेटा संकलनको लागि शाखाले नेपालमा रहेको जलवायुसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूसँग समेत समन्वय गर्नेछ । जलवायु परिवर्तन र त्यसका प्रभावका विषयमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट भइरहेका कामलाई समन्वय गरी एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाउन शाखा स्थापना उनको भनाइ छ ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विशिष्टीकृत संघ-संस्था महाशाखाअन्तर्गत रहने गरी उक्त शाखा खडा गरिएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘रसुवाको भोटेकोशी बाढीको जुन विकराल अवस्था हामीले भोग्यौँ । यसले हामीलाई जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाएर अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुराको महसुस गर्‍यौँ । भोटेकोशी बाढीले हाम्रो संस्कृति, सभ्यता र हाम्रो अस्तित्वमै चुनौती थपिएको तथा संकट उत्पन्न हुनसक्ने भएको कारणले गर्दा जलवायु कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामीले जलवायु कूटनीतिक शाखा स्थापना गरिएको हो । उक्त शाखाले मूलतः तीन वटा विषयमा काम गर्नेछ । एउटा, जलवायु कूटनीतिसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने । दोस्रो, जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावबारे संस्थागत हिसाबले काम गर्ने । र जलवायु प्रतिकार्यका कामहरू प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाउने उद्देश्यले यो शाखाको स्थापना गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कूटनीतिक बहसको आवश्यकताको लागि संस्थाको आवश्यकता त हामीलाई पहिले नै थियो । रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदिमा आएको बाढीले यस आवश्यकतालाई थप बल पुर्‍याएको आवश्यकता हो । यसले विदेशमा हामीले कूटनीतिमा काम गर्नको चाहिने सूचना तथा तथ्यांक लगायतका प्रमाण जुटाउनको लागि स्वदेशस्थित संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्न छ । हामीले यस शाखाबाट सुरु गरेको भएपनि परराष्ट्र मन्त्रालयले नै यसलाई चलाउँछौँ । जलवायु परिवर्तन र यसले पारेको प्रभावको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयदेखि अन्य निकायलाई समेत अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ । उहाँहरूसँग पनि समन्वय गरी एकद्धार प्रणालीबाट काम गर्नको लागि पनि शाखाको स्थापना गरिएको हो ।’

प्रवक्ता क्षेत्रीले यस शाखाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीका सम्मेलन तथा सभामा सहभागी हुँदा सरकारको कार्ययोजना र गृहकार्यमा समेत सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

0 Comments