काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीमा परी सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई सरकारले तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यस्ता कर्मचारीका परिवारलाई ६ महिनासम्म आधा तलबसमेत उपलब्ध गराइने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बाढीबाट प्रभावित प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई राहत तथा आर्थिक सहायताको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
बाढीमा प्राधिकरणका ४७ जनासहित जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी कर्मचारी तथा कामदार अझै सम्पर्कविहीन रहेको सरकारले जनाएको छ। माथिल्लो त्रिशूली-१, माथिल्लो त्रिशूली-३ ए, रसुवागढीलगायत आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदार बाढीबाट प्रभावित भएका छन्।
बेपत्ता कर्मचारीको अवस्था पत्ता लगाउन खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। उद्धारका क्रममा केही व्यक्तिलाई सकुशल निकालिए पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी तथा कामदार अझै सम्पर्कविहीन रहेको उनले सदनलाई जानकारी गराए।
प्रभावित ग्राहकलाई पनि सहुलियत
सरकारले बाढीबाट प्रभावित विद्युत् ग्राहकका लागि समेत राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम अघि बढाएको छ। प्रभावित ग्राहकको न्यूनतम महसुल मिनाहा गर्ने, नि:शुल्क मिटर उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
विपद्का कारण विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएका दुर्गम तथा प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए। रसुवा, नुवाकोटलगायत प्रभावित जिल्लामा छोटो समयमै विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सफल भएको सरकारको दाबी छ।
बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति
मानवीय क्षतिसँगै भोटेकोशी बाढीले ऊर्जा पूर्वाधारमा पनि व्यापक क्षति पुर्याएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
बाढीका कारण ११ वटा जलविद्युत् केन्द्र बन्द हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट ४१० मेगावाट विद्युत् बाहिरिएको छ। निर्माणाधीन ६ वटा आयोजनामा समेत गम्भीर क्षति पुगेको छ।
सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिले राष्ट्रिय ग्रिडसमेत प्रभावित भएको छ। सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका संरचना पुन:स्थापनाका लागि मात्रै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलन छ।
उद्धार कार्य तीव्र
बेपत्ता कर्मचारी तथा कामदारको खोजी तथा प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको ज्यान जोखिममा पारेपछि उनीहरूका परिवारमा परेको आर्थिक तथा मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले राहतको तत्कालीन व्यवस्था गरेको हो। बेपत्ता कर्मचारीको खोजीलाई निरन्तरता दिँदै प्रभावित ऊर्जा संरचनाको पुन:स्थापना र विद्युत् सेवा सहज बनाउने कामसमेत अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
