७ आश्विन २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘नागरिक लगानी कोषलाई गतिशील बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक’ : सांसद बराल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले नागरिक लगानी कोषको कार्यक्षमता अभिवृद्धि, आन्तरिक सुशासन र पुँजी परिचालनका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई समयानुकूल बनाउन ल्याइएको नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रश्न उठाएका हुन् । 

उनले विधेयकले कोषको समग्र सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । सांसद बरालले ३५ वर्षको इतिहास बोकेको नागरिक लगानी कोषले अबका दिनमा आधुनिक प्रविधि र गतिशील कार्यशैली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। कोषमा रहेको ठूलो पुँजी बैंकहरूमा स्थिर निक्षेपका रूपमा मात्र रहनुले कोषको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । 

बरालले भने, ‘हाल कोषको झन्डै ४९ प्रतिशत रकम बैंकमा स्थिर निक्षेपका रूपमा छ, जुन चिन्ताको विषय हो। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी खोज्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।’

छलफलका क्रममा कोषको आन्तरिक सुशासन र निर्णय प्रक्रियाको गतिमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै सांसद बरालले कोषको कार्यशैलीमा देखिएका अस्पष्टता र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कोषको जनशक्तिलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका आधुनिक औजारहरूको उचित प्रयोग आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।

 सांसद बरालले तीन अर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालनको क्षमता राख्ने यो संस्थाको वित्तीय हितलाई केन्द्रमा राखेर ऐन संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सापटी लगानीको उच्च दर र पूर्वाधारको अभावमा कोषको प्रगति खुम्चिएको भन्दै यसलाई सुधार गरी अघि बढ्न विधायीकी भुमिका सशक्त हुनुपर्ने बताए।

0 Comments