८ आश्विन २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार र पुन:स्थापनाका लागि प्याब्सनद्वारा २० करोड ८९ लाख राहत सहयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीपीडितको राहत तथा पुनर्स्थापनाको लागि २० करोड ८९ लाख रुपैयाँ राहत सहयोग गरेको छ ।

बिहीबार प्याब्सनले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै बाढीपीडित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापनाको लागि २० करोड ८९ लाख २ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले भोटेकोशी-त्रिशूली कोरिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे । उनले बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकको खोजी तथा उद्धार कार्यमा कुनै कसर बाँकी नराख्न सरकारसँग आग्रह पनि गरे । उनका अनुसार प्याब्सनले बाढी प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले गत भदौ ११ गतेदेखि देशभरका सदस्य विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शुभेच्छुकहरूबाट राहत रकम संकलन अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।

उन उक्त अभियानमार्फत संकलित रकममार्फत छुट्याइएको रकममध्ये १२ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा हस्तान्तरण गरिएको बताए । उनले संकलित राहत रकममध्ये ३ करोड ३९ लाख २ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए ।

त्यसबाहेक प्याब्सन सदस्य विद्यालयहरूले हालसम्म ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ सिधै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गरेको पनि अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पूर्ण क्षति भएका ३ तथा आंशिक क्षति भएका २ विद्यालयका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको समेत जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘गत भदौ १० बुधवार रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको घटनाप्रति निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ ।बाढीमा परी घाइते हुनुभएका सम्पूर्णको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखोस् भन्ने अनुरोध गर्दछौँ । शैक्षिक गतिविधिका साथै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको प्याब्सनले विपद्को यस कठिन परिस्थितिमा प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले २०८३ भाद्र ११ गतेदेखि देशभरका सदस्य विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शुभेच्छुकहरूबाट राहत रकम संकलन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । उक्त अभियानअन्तर्गत २०८३ असोज ७ गतेसम्म संकलित रकम विभिन्न माध्यममार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गरेका छौँ ।’

उनले आगामी बाढी प्रभावित क्षेत्रका पठनपाठनबाट वञ्चित बालबालिकाहरूको शिक्षाको निरन्तरताका लागि आवश्यक शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराउन प्याब्सन प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् ।

0 Comments