१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा गणेश पराजुलीको एकल उम्मेदवारी

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका नेता गणेश पराजुलीको एकल उम्मेदवारी परेको छ। एकल उम्मेदवारी परेसँगै उनी समितिको सभापति बन्ने निश्चित भएको छ।

सभापति चयनका लागि बुधबार दिउँसो २ बजे निर्वाचन हुँदैछ। पराजुलीको उम्मेदवारीमा नेपाली काँग्रेसका मोहन आचार्य प्रस्तावक तथा नेकपा (एमाले)का पुष्पराज कँडेल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका रमेशकुमार मल्ल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सरस्वती लामा र रास्वपाकी निशा डाँगी समर्थक रहेका छन्।

रसुवामा भदौ १० गते आएको बाढी तथा त्यसबाट भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा सिर्जित विपद्को पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभाले असोज ५ गते १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिको कार्यावधि तीन महिना तोकिएको छ।

समितिलाई हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अध्ययन गर्ने, हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, उपलब्ध अध्ययन तथा तथ्यांकको समीक्षा गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि समितिले पाएको छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्कालीन कारण तथा जोखिम बढाउने कारकको अध्ययन गर्नु समितिको अर्को जिम्मेवारी हो। यस क्रममा जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरसमेत अध्ययन गरिनेछ।

समितिले विपद्पछिको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको अवस्थासमेत अध्ययन गर्नेछ। बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा तथा प्रभावितको जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाबारे समीक्षा गरी तत्काल र मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ।

त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय, दिगो तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणको मार्गचित्र, जलवायु कूटनीति तथा सीमापार सहकार्यका सम्भावना र आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारबारे सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।

0 Comments