काठमाडौँ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई ‘सुरक्षा थ्रेट’को नाममा नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति मानव अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
विभिन्न मानव अधिकारकर्मीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जबरालाई स्वेच्छाचारी ढंगले पक्राउ गर्नु गलत भएको बताएका हुन्। उनीहरूले सुरक्षा चुनौती रहेको भए पनि त्यसका नाममा व्यक्तिको मौलिक तथा मानव अधिकारमा असर पर्ने गरी नियन्त्रणमा लिनु उचित नहुने धारणा राखेका छन्।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई प्रहरीले भेट्न नदिएको घटनाप्रति पनि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। आयोगको टोलीलाई टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा करिब ४५ मिनेट प्रतीक्षा गराएर जबरासँग भेट गर्न नदिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
मानव अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको पालना सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
यस घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत प्रहरीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। आयोगले जबरालाई राखिएको विषयमा अनुगमन गर्न पुगेको टोलीलाई रोकिएको सम्बन्धमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई उपस्थित हुन पत्राचार गरेको जनाएको छ।
यसअघि प्रहरीले जबरालाई सुरक्षा जोखिम रहेको सूचनाका आधारमा महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित कार्यालयमा ल्याइएको जनाएको थियो। प्रहरीले उनको सुरक्षाका लागि यस्तो कदम चालिएको दाबी गरे पनि घटनाको कानुनी प्रक्रिया र आयोगको अनुगमन टोलीलाई रोकिएको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ।
विज्ञप्तिमा सुशील प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १४ जना मानव अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
