१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘चाडपर्वपछि सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्छौँ’ : महेश बस्नेत

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चाडपर्व सकिएपछि सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलन अघि बढाउने बताएका छन्।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बस्नेतले सरकार जनताका समस्या समाधान गर्नुभन्दा प्रतिशोध र नियन्त्रणमुखी शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाए। उनका अनुसार एमालेले हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत सरकारका गतिविधिविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने र पार्टी संगठनलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बस्नेतले महँगी, भ्रष्टाचार, सुशासन तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको दाबी गरे। उनले सरकारको नीतिगत कार्यशैलीका कारण अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको आरोप लगाए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई उनले सरकारको प्रतिशोधको राजनीतिसँग जोडे। फरक विचार राख्ने व्यक्तिमाथि धरपकड र गिरफ्तारी गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो।

उनले सरकारले गरेका गतिविधिविरुद्ध एमाले अब निष्क्रिय भएर नबस्ने बताए। उनका अनुसार पार्टीले संगठनलाई थप सुदृढ गर्दै सरकारका कामकारबाहीविरुद्ध शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका लागि जनस्तरमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ।

बस्नेतले वर्तमान सरकारको आयु लामो नरहेको दाबीसमेत गरे। सरकार बाह्य शक्तिका कारणभन्दा आफ्नै कमजोरी र कार्यशैलीका कारण कमजोर बन्दै गएको उनको तर्क थियो।

मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै उनले पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको तथा बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह प्रभावित भएको दाबी गरे। यी विषयले सरकारको आर्थिक तथा नीतिगत कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।

सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यसअनुसारको परिणाम देखिन नसकेको आरोप लगाउँदै बस्नेतले जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।

यसअघि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि बस्नेतले सरकारका गतिविधिविरुद्ध सशक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले लोकतन्त्र, संविधान, विधिको शासन र जनअधिकारको रक्षाका लागि पार्टी कमिटी, नेता–कार्यकर्ता तथा जनसमुदायलाई संगठित गर्नुपर्ने बताएका थिए।

0 Comments