१४ आश्विन २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महानिर्देशकमा निमित्त हटाएर पुन: निमित्त, १२औँ तहका चिकित्सक कोही मन्त्रालयमै, कोही प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर

१२औँ तहको महानिर्देशक रहने विभागमा ११औँ तहकै निमित्त हटाएर अर्का ११औँ तहका चिकित्सकलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ। वरिष्ठ जनशक्ति उपलब्ध हुँदाहुँदै गरिएको यो निर्णयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी व्यवस्थापन र पदस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको नेतृत्वमा एक निमित्तलाई हटाएर पुन: अर्कै निमित्तलाई जिम्मेवारी दिएको छ। विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. अनुज भट्टचनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै मन्त्रालयले डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई निमित्त महानिर्देशक बनाएको हो। दुवै ११औँ तहका चिकित्सक हुन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक १२औँ तहको पद हो। मन्त्रालयमा १२औँ तहका चिकित्सक उपलब्ध रहेकै अवस्थामा विभागको नेतृत्व भने पुन: ११औँ तहकै निमित्तलाई दिइएको छ। यसले महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा वरिष्ठताभन्दा निमित्तकै निरन्तरता किन रोजियो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।

मन्त्रालयमा १२औँ तहका डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र डा. संगीता कौशल मिश्र थिए। तीमध्ये डा. मिश्रलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ भने विभागको नेतृत्व ११औँ तहका डा. पौडेललाई दिइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले असोज २ गते डा. पौडेललाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएकी हुन्। यसअघि विभागको निमित्त महानिर्देशक रहेका डा. भट्टचन इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको प्रमुखसमेत थिए। महानिर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि उनी महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा मात्रै रहनेछन्।

विभागजस्तो स्वास्थ्य प्रशासनको महत्त्वपूर्ण निकायमा दरबन्दीअनुसार पूर्ण जिम्मेवारीसहित महानिर्देशक नियुक्त नगरी एक निमित्त हटाएर अर्को निमित्तलाई जिम्मेवारी दिइएपछि मन्त्रालयको पछिल्लो कर्मचारी व्यवस्थापन र पदस्थापनको आधारबारे प्रश्न उठेको छ।

यसअघि मन्त्रालयले गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, राजविराजमा कार्यरत डा. वीरेन्द्र मण्डललाई स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुखमा सरुवा गरेको थियो। भदौ पहिलो साता गरिएको उक्त सरुवामा समेत समूह र जिम्मेवारीको प्रकृतिलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो तर त्यो त्यसै सेलायो । पब्लिक हेल्थ समूहको दरबन्दी रहेको भनिएको व्यवस्थापन महाशाखामा फरेन्सिक समूहकालाई प्रमुख बनाइएको विषयमा पनि चर्चा भएको थियो ।

व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत आपूर्ति शाखा छ। उक्त शाखाले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक औषधि तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी काम गर्छ। ठूलो परिमाणको औषधि तथा उपकरण खरिदसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने भएकाले व्यवस्थापन महाशाखाको नेतृत्व प्रशासनिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

सरुवा, नियुक्ति तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका विषयलाई लिएर विगतदेखि नै पटक-पटक प्रश्न उठ्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालय पछिल्लो नेतृत्वमा पनि त्यस्ता प्रश्नबाट पूर्णत: मुक्त हुन सकेको देखिँदैन। विगतमा स्वास्थ्य उपकरण खरिददेखि सरुवा र नियुक्तिसम्ममा बिचौलिया तथा स्वार्थ समूहको प्रभाव रहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्ने गरेका थिए।

नेतृत्व फेरिएसँगै पुराना प्रवृत्तिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्ला केही सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरले मन्त्रालयभित्रै नयाँ प्रश्न जन्माएका छन्। जिम्मेवारीअनुसारको वरिष्ठ जनशक्ति उपलब्ध हुँदाहुँदै एक निमित्त हटाएर अर्को निमित्तलाई विभागको नेतृत्व दिनु, उपयुक्त व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी दिन नसक्नु र महत्त्वपूर्ण महाशाखाको पदस्थापनमा सेवा समूहको विषय उठ्नुले कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ।

विगतमा प्रश्न उठेका अभ्यासमा सुधार भएर स्पष्ट मापदण्ड र प्रणाली स्थापित हुनुपर्नेमा फेरि अर्को स्वार्थ समूहले ठाउँ बनाइरहेको त होइन भन्ने आशंका कर्मचारी तहमा सुनिन थालेको छ। मन्त्रालयका निर्णयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ आरोप-प्रत्यारोपबाट नभई निर्णयका आधार र मापदण्ड सार्वजनिक गरेर दिनुपर्ने देखिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने नीति, प्रणाली र संयन्त्रको नेतृत्व गर्नु हो। तर मन्त्रालयको ऊर्जा कर्मचारी सरुवा, जिम्मेवारी हेरफेर र पदस्थापनमै बढी खपत भएको अनुभूति हुन थालेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

सेवा सुधारको परिणाम देखाउनुपर्ने मन्त्रालय कर्मचारी व्यवस्थापनकै प्रश्नमा रुमल्लिँदै जाने हो भने नेतृत्व परिवर्तनको अर्थ के रहन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्षौँदेखि औँल्याइँदै आएका बेथिति चिर्दै थिति बसाल्ने जिम्मेवारी बोकेकी मन्त्री मेहताले मन्त्रालयलाई पुरानै चक्रबाट बाहिर निकाल्न सक्छिन् कि सक्दिनन्-अहिले सिंहदरबारभित्र चासो यही प्रश्नमा केन्द्रित हुन थालेको छ।

त्यसमाथि १२औँ तहका जनशक्ति उपलब्ध हुँदाहुँदै ११औँ तहका अधिकारीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त महानिर्देशक बनाउनुको प्रशासनिक आधार के हो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ मन्त्रालयबाट आउन बाँकी छ।

0 Comments