काठमाडौँ। ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’का सभापति गणेश पराजुलीले तथ्य, वैज्ञानिक प्रमाण र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा परिणाममुखी प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
समितिको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको जोखिम तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर अध्ययन अघि बढाउने बताएका हुन्।
समितिले भू–गर्भ, जलवायु, हिमनदी, हिमताल, जलविज्ञान, पूर्वाधार तथा विपद् व्यवस्थापनका विज्ञसँग छलफल गर्ने भएको छ। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, सञ्चार क्षेत्र तथा स्वदेश-विदेशका अनुसन्धानकर्तासँग समेत सहकार्य गरिने उहाँले जानकारी दिए।
सभापति पराजुलीका अनुसार समितिले विपद्अघिको जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी र पूर्वचेतावनीदेखि विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणसम्मका विषय अध्ययन गर्नेछ। विपदबाट भएको हानि/नोक्सानीको अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको दाबीलाई प्रमाणसहित बलियो बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ।
समितिले निर्धारित समयभित्र प्रतिनिधिसभामा कार्यान्वयनयोग्य सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा भने अन्तिम प्रतिवेदनअघि नै सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम सिफारिस गरिने सभापति पराजुलीले बताए।
उनले प्रत्येक प्रमुख सिफारिसमा जिम्मेवार निकाय, कार्यान्वयनको समयसीमा, आवश्यक स्रोत र प्रगति मापनका आधार स्पष्ट पारिने जानकारी दिएका छन्।
