काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

न्याय सम्पादन प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रमाणको भूमिकालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त विधेयक अब ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने प्रक्रिया अघि बढेको हो । बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । बैठकले समितिको प्रतिवेदनमा रहेका १ देखि २३ सम्मका संशोधनहरूलाई सर्वसम्मतिले स्वीकार गर्दै विधेयकको अङ्ग बनाएको छ । 

त्यसैगरी, विधेयकको दफा २ देखि ३३ सम्मका प्रावधानहरू र प्रस्तावना तथा नामसमेत सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । उक्त विधेयकमा वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगमार्फत प्रमाणको संकलन, संरक्षण र विश्लेषणलाई अधिक विश्वसनीय र विशिष्टीकृत बनाउने व्यवस्था समेटिएको छ । 

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत गर्दै पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए । मन्त्रीको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । यो ऐन प्रमाणीकरण भएको ३१ औँ दिनबाट लागू हुनेछ । यस प्रयोगशालाको स्थापनासँगै कसुरको अनुसन्धान प्रक्रियामा वैज्ञानिक पद्धति थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।