काठमाडौँ । पूर्ण तथा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिको दैनिक जीवन सहज बनाउन सरकारले व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सञ्चालनको व्यवस्था अघि बढाउने भएको छ।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ भित्र आवश्यक अध्ययन पूरा गरी व्यक्तिगत सहयोगी सेवा कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको हो।
राष्ट्रिय सभामा सदस्य पदमबहादुर परियारले पूर्ण तथा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउने विषय उठाएपछि मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनबारे जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयले व्यक्तिगत सहयोगी सेवा अपांगता भएका व्यक्तिको स्वतन्त्र जीवनयापन, आत्मसम्मान, अधिकार संरक्षण तथा सामाजिक समावेशीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको जनाएको छ। सेवा उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको आवश्यकता र दैनिक जीवनमा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सहयोगलाई मुख्य आधार बनाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।
चार वर्षअघि तयार भएको मस्यौदा अझै कार्यान्वयनमा आएन
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७७ मा सामुदायिक सहायता र व्यक्तिगत सहयोगी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
सोही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा मन्त्रालयले व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा यसअघि नै तयार गरेको थियो। मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा २०८० पुस १८ गते अर्थ मन्त्रालयमा राय तथा सुझावका लागि पठाएको थियो।
तर अर्थ मन्त्रालयबाट स्पष्ट राय प्राप्त हुन नसक्दा कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब भने चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत आवश्यक अध्ययन गरी सेवा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यक्तिगत सहयोगी सेवा केवल सहायता वा सुविधा वितरणमा सीमित रहने विषय होइन। पूर्ण तथा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले आफ्नो दैनिक जीवनसम्बन्धी निर्णय आफैँ गर्न र आफ्नो जीवनमा सकेसम्म नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो।
त्यसका लागि सेवा आवश्यक पर्ने व्यक्तिको अवस्था र आवश्यकता, व्यक्तिगत सहयोगीको भूमिका, सेवा सञ्चालनका मापदण्ड, आर्थिक दायित्व तथा सेवा प्रभावकारितालगायत विषयमा अध्ययन गरिनेछ।
७५३ स्थानीय तहमा डिजिटल प्रणाली विस्तार हुँदै
व्यक्तिगत सहयोगी सेवा आवश्यक पर्ने अपांगता भएका व्यक्तिको पहिचान र आवश्यकता मूल्यांकनका लागि सरकारले डिजिटल तथ्यांक प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित गर्दै लगेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अपांगता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा पूर्ण रूपमा एकीकृत गरिएको छ। उक्त प्रणालीलाई देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ।
एकीकृत प्रणालीमार्फत अपांगता पहिचान, परिचयपत्र वितरण, डिजिटल अभिलेख तथा तथ्यांक व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना छ। उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा आवश्यक सेवा, जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्नसमेत प्रणालीले सहयोग पुर्याउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
मन्त्रालयले अपांगता भएका व्यक्तिलाई परिवार वा समुदायबाट अलग राख्नेभन्दा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई सम्मानपूर्वक, सुरक्षित र स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने नीति रहेको जनाएको छ।
व्यक्तिगत सहयोगी सेवा कार्यान्वयनका लागि अपांगता भएका व्यक्तिका संस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तह, सम्बन्धित सरकारी निकाय र विज्ञसँग परामर्श गरी आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
