काठमाडौँ । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा गत १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि विपद् प्रतिकार्यबारे सुरक्षा निकायहरूसँग छलफल गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बाढीपछिको खोज, उद्धार, राहत र पुन:स्थापनाका विषयमा सुरक्षा निकायहरूसँग छलफल भएको हो । बैठकमा सांसदहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्पछिको पुनः स्थापनाका क्रममा प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई गम्भीरतापूजर्वक लिनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुजाता तामाङले एकीकृत बस्ती पुन:निर्माण गर्दा बाढी प्रभावित समुदायको परम्परागत जीविकोपार्जनका आधारलाई समेत समेट्नुपर्ने समेट्नुपर्ने बताइन्। उनले बाढी विस्थापित नागरिकलाई स्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्दा घर, सडक र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारसँगै खेतीपाती, पशुपालन तथा स्थानीय जैविक विविधताको संरक्षणलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। बाढी प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल सुरक्षित आवास आवश्यक भएपनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूको जीविकोपार्जनका आधार पुन:स्थापित गर्नेकुरा सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्,‘नागरिकको जीविकोपार्जनको कुरा पुन:स्थापना गर्नुपर्छ । प्रभावित नागरिकको स्थायी बसोबासको कुरा गर्दाखेरि एकीकृत बसोबासको कुरा पनि आएको छ । त्यहाँ खानेपानीदेखि सडक सबैको कुरा आएको छ । तर त्यो एकीकृत बस्ती भनिरहँदा र ग्रामीण जनजीविका सम्झिरहँदा खेरि चाहिँ त्यहाँ खेतीपाती जोडिन्छ, बस्तुभाउ जोडिन्छ, बाख्रा जोडीएला, भैँसी, सुँगुर जोडीएला, जैविक विविधताका कुरा पनि आउला । यो सबै कुरा हामीले बिर्सिनुहुँदैन भन्ने हो ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले रसुवामा विपद्का बेला उद्धार तथा राहत वितरणमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले उद्धार तथा राहतका लागि छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको जिम्मेवारी तोकिँदा बाढी प्रभावित जिल्लाका कयौँ नागरिक लामो समयसम्म पनि राहतबाट बञ्चित भएको बताए । उनले राज्यका संयन्त्र र समुदायबीच प्रभावकारी संवाद र सहकार्य नहुँदा बाढी प्रभावित नागरिकसम्म समयमै सहायता पुर्याउन नसकिएको बताए ।
सांसद आचार्यले बाढी प्रभावित नागरिकको पुन:स्थापनाको लागि जग्गा सीमित मात्रामा मात्र रहेको कारण दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा समस्या हुनसक्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए। विपद्पछिको पुनर्निर्माण गर्दा सुरक्षित आवाससँगै स्थानीय नागरिकको जीविकोपार्जनलाई जोड्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले भने,‘यो डिजास्टरको क्रममा हाम्रो सुरक्षा निकायमा कम्युनिकेसनको ग्याप भयो । म आफैँ एक जनप्रतिनिधि भएको कारण सुरक्षा निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जुन हिसाबको समन्वय हुनसक्नुपथ्र्यो त्यो हिसाबको समन्वय हुन नसकेको हो । अब पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण सेन्सेटिभ छन् । यसमा हामी सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । पुन:स्थापना र पुनः निर्माणसँगै नागरिको जीविकोपार्जनलाई पनि जोड्नुपर्छ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले बाढीपछिको पुन:निर्माणमा जनजीविकालाई जोड्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले बाढीपछिको तत्कालको खोज, उद्धार र राहत वितरणबारे बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।
