१८ आश्विन २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली राजमार्गमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

अ अ+ अ-

जुम्ला । जुम्ला हुँदै मनाङ-मुस्ताङसम्म जोड्ने सडकसहित कर्णाली राजमार्ग र नाग्म-गमगडी सडकको स्तरोन्नति तथा निर्माणको सम्झौताअनुसार काम नगर्ने छवटा निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ ।

सडक डिभिजनसँग उक्त राजमार्गको निर्माण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७५ देखि २०८० सालसम्म सम्झौता भएका निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौँलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गरी पठाइएपछि छवटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख श्रवणकुमार महताराले बताए।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम सडक डिभिजनले सिफारिस गरेका तीनवटा निर्माण कम्पनीमध्ये ‘विनम्र निर्माण सेवा सुर्खेतलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । ध्रुव निर्माण सेवा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई दुई वर्षका लागि र अविनाश निर्माण सेवा छायानाथ मुगुलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक सूचना शनिबार जारी गरिएको प्रमुख महताराको भनाइ छ । 

यसैगरी शङ्करमाली निर्माण सेवा काठमाडौँ र मान शाही निर्माण सेवा कालीकोटलाई तीन–तीन वर्ष तथा कश्यप निर्माण सेवा काठमाडौँलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सूचना बुधबार सार्वजनिक भएको सडक डिभिजन कार्यालयका  सबइन्जिनियर वीरेन्द्र रावलले बताए। 

शङ्करमाली निर्माण सेवाले नाग्म–गमगडी सडक र कश्यप निर्माण सेवाले जुम्ला मनाङ–मुस्ताङको सडक निर्माणको सम्झौताअनुसारको काम गर्न नसक्दा कालोसूचीमा परेका छन् । बाँकी निर्माण कम्पनी कर्णाली राजमार्ग सडकखण्डअन्तर्गत कालीकोट क्षेत्रका सडक स्तरोन्नति तथा निर्माणको ठेक्का समयमै सम्पन्न नगर्दा कालोसूचीमा परेको सबइन्जिनियर रावलले जानकारी दिए। 

कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

उद्योग खारेजी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै
जुम्लामा पछिल्लो समयमा उद्योग खारेजी गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खारेजीतर्फ १८०, दर्तातर्फ १८८ र नवीकरणतर्फ ३३४ वटा उद्योग भएको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका प्रमुख टङ्कप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए।

यसैगरी वाणिज्यतर्फ ६१ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । नवीकरणतर्फ ५८ र खारेजी ५२ वटा उद्योग भएका छन् । उक्त आवमा विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत करिब १६ लाख २५ हजार राजस्व संकलन भएको प्रमुख न्यौपानेको भनाइ छ ।

चालु आवको भदौसम्म ४३ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । नवीकरण ११९, खारेजी पाँच वटा भएका छन् । वाणिज्य उद्योगतर्फ ११  दर्ता भएको प्रमुख न्यौपानेको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा जिल्लामा नयाँ उद्योग दर्ता गर्नेको सङ्ख्या घटेको छ । उद्योग खारेजी गर्नेको सङ्ख्या भने बढ्दो क्रममा छ ।

विगत चार वर्षदेखि लगातार कार्यालयमा उद्योग दर्ता गर्नेको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको र खारेजी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले जनाएको छ । दर्ता भएका उद्योगमध्ये उत्पादनमूलक, कृषि तथा वनजन्य, सेवामूलक, पर्यटन, निर्माण र सूचना सञ्चार प्रविधितर्फका उद्योग रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

0 Comments