काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजनालाई जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपदबाट सुरक्षित बनाउन नयाँ मापदण्ड बनाउन आवश्यक देखिएको बताएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला बाढी तथा पहिरोका घटनाले जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताउँदै अब नयाँ मापदण्डका लागि तयारी भइरहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार सरकारले प्रभावित जलविद्युत करिडोरको पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्ने संरचना कसरी बनाउने र अबका शर्त तथा मापदण्डहरू कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले काम थालिरहेको उनले बताए । श्रेष्ठले जलविद्युत नेपालका लागि ठुलो अवसर भए पनि पछिल्ला प्राकृतिक विपद्ले चुनौतीसमेत थपेको बताउँदै अब निर्माण हुने जलविद्युत संरचना सुरक्षित र बहुआयामिक बनाउनुपर्ने बताए । एउटै नदीमा साना-साना धेरै आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा आवश्यकताअनुसार ठूला आयोजना निर्माणसँगै नदी नियन्त्रणका उपायसमेत अवलम्बन गर्नेबारे छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ ।
यसअघि विद्युत अभाव पूर्ति गर्न आयोजना निर्माणमा जोड दिइएको भए पनि अब जलविद्युत् संरचनालाई सुरक्षित बनाउने चरणमा प्रवेश गरेको ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले रसुवाको त्रिशूली करिडोरमा भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै अन्य जलविद्युत करिडोरको जोखिमसमेत अध्ययन गर्न थालेको बताउँदै आगामी मनसुनअघि नै पूर्वतयारी, नीति, संरचना र विकासका मोडेललाई विपद् प्रतिरोधी बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको छ । केही बाढीको पूर्वानुमान तीन-चार दिनअघि नै गर्न सकिए पनि रसुवामा भएको घटना अपेक्षाभन्दा फरक र अचानक आएको थियो । त्यसैले पूर्वानुमान तथा सूचना प्रणालीमा प्रयोग भइरहेका उपकरणलाई उच्च गुणस्तरको र जोखिम प्रतिरोधी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
ठुलो बाढीका कारण सेन्सरसमेत बगेको बताउँदै श्रेष्ठले अब अत्यधिक जोखिमयुक्त अवस्थामा पनि काम गर्न सक्ने प्रविधि आवश्यक रहेको बताए । भू–गर्भ, जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांकलाई एकीकृत गरी अध्ययन तथा पूर्वानुमान प्रणाली विकास गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार तत्कालका लागि ‘भिजुअल बेस्ड मोनिटरिङ सिस्टम’ स्थापना गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले उत्पादन गर्ने जलविद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा स्थापित गर्दै जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालको जलविद्युत हरित तथा नवीकरणीय ऊर्जाभित्र पर्ने भए पनि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्याप्त प्रचार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । नेपालले वातावरण प्रदूषणमा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असर भोगिरहेको भन्दै विकसित मुलुक तथा दाता निकायले स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनमा थप सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
जलवायु वित्तअन्तर्गत सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउने तर प्रक्रिया पूरा गर्न वर्षौँ लाग्ने अवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका प्रक्रिया सहज र व्यावहारिक बनाउन आग्रह गरिएको बताए।
जलवायुजन्य विपद्को वैज्ञानिक अध्ययनका लागि सरकारले अध्ययन टोली गठन गरेको पनि बताउँदै उनले भविष्यमा विपद् व्यवस्थापन, नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत स्मृति बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले प्राकृतिक विपद्का कारण करिब ६५० मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिर रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत आपूर्ति सन्तुलित बनाउन काम भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार तत्काल लोडसेडिङ हुने अवस्था छैन । म्याग्दीलगायत पश्चिमी क्षेत्रमा प्रणालीबाट बाहिर रहेको विद्युत पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको र काली गण्डकीलगायत आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने काम अघि बढेको उनले बताए । विद्युत प्रणाली सन्तुलित गर्न समितिले गहिराइमा अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नभए छिमेकी मुलुकबाट विद्युत आयात गर्ने विकल्पमा समेत पहल भइरहेको बताए।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना पुरा भएको अवसरमा ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना बितेको छ, यो अवधिमा के-के भयो ?
हामीले सरकार सम्हालेको ६ महिना भएको छ । हामीले धेरै कुराको समीक्षा गरिरहेका छौँ । हामी अहिले समीक्षा समेत गरिरहेका छौँ । अझ धेरै गर्न बाँकी छ । अब दोष यताउता लगाउनेभन्दा पनि हामी कतातिर जाने ? संसार कतातिर जाँदैछ र अबको शासन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ ? सेवा प्रवाह कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने कुरा मुख्य हो । अहिले प्रारम्भिक चरणमा हामीले सुशासनका आधारभूत कुराहरूमा काम गरेका छौँ । सुशासन एकाइ गठन गर्ने, संरचनागत सुधारमा काम गर्ने लगायतका विषय अघि बढाएका छौँ । नीतिगत हिसाबले पनि समयसापेक्ष नीति निर्माणको तयारी सुरु भएको छ । जस्तै, दुई वटा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता र जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक अघि बढी सकेका छन् ।
तर त्यसलाई अझै परिष्कृत गर्न आवश्यक छ । पहिलेजस्तो अत्यन्त जटिल प्रणाली अहिले सूचना प्रविधिको युगमा आम नागरिकले रुचाउँदैनन् र त्यो व्यावहारिक पनि हुँदैन । त्यसैले हामीले प्रणालीलाई अझ चुस्त बनाउनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रका केही माग, गुनासा र चित्त दुखाइ छन् । त्यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा समेट्ने र नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म आइपर्ने समस्या तथा अप्ठ्याराहरू पहिचान गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसैले संरचनागत सुधार, नीतिगत सुधार र हाम्रो म्यान्डेटअनुसार यस पटकको मुख्य प्राथमिकता सुशासन नै हो । यस अवसरमा म तपाईँमार्फत सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि कम्तीमा त्यस पक्षमा सरकारले पाएको जिम्मेवारीअनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।
तपाईँले ६ महिनामा गरेको कामबाट आफू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
मलाई सन्तुष्ट हुन मन छैन । म सन्तुष्ट छैन पनि भन्छु । किनभने अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । मलाई के लाग्छ भने सरकार वा राज्यको नेतृत्व तहमा भएको व्यक्ति सन्तुष्ट हुनुहुँदैन । किनभने त्यो अहंकार बन्दै जान सक्छ । त्यसैले असन्तुष्ट भएर सन्तुष्ट हुने बाटोतिर जानुपर्छ । तर केही काममा भने भित्रैदेखि अलिकति राम्रो महसुस हुन्छ । जस्तै, विपद्का समयमा विद्युतीकरणका क्षेत्रमा भएका कामहरू हुन । तीनदेखि छ महिनासम्म ठुलो बाढी गएको, १२-१३ वटा टनेलमा ठुलो क्षति पुगेको ठाउँमा नुवाकोटमा १८ घण्टामै पहिलो पटक बत्ती बाल्न सकियो । अहिले प्रभावित जिल्लाहरूमा लगभग पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ ।
त्यसपछि फेरि म्याग्दी, बागलुङ, मुस्ताङ र मनाङमा अर्को बाढी आएको छ । अहिले म्याग्दी र बागलुङमा विद्युत् जोड्न सुरु भएको छ भने मुस्ताङ र मनाङमा काम अघि बढिरहेको छ । यस्ता काममा कम्तीमा तत्कालको कार्यबाट आम नागरिकको बाढीबाट भएको पीडामा केही राहत दिन सकियो भन्ने महसुस हुन्छ । बत्ती बल्यो, सञ्चार भयो, पानी तताउन पाइयो भने पनि विपद्मा परेका नागरिकलाई ठुलो सहजता हुन्छ । यस्तो काम गर्न सकेकोमा भने भित्रैदेखि केही राहत महसुस हुन्छ ।
खासमा ६ महिनाको अवधिमा मुलुकले ठुलो विनाशकारी बाढी झेल्नुपर्यो, त्यसमा जलविद्युत क्षेत्रमा पनि ठुलो क्षति भयो, अब यो क्षतिपछि जलविद्युत आयोजनामा लगानीको अवस्था के हुने भन्ने ठुलो चिन्ता छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनुभएको छ, यसको पुन:स्थापनाका लागि के योजना छ ?
यसमा दुई वटा विषय छन् । एउटा, हामीले सम्पूर्ण करिडोरलाई नै पुनर्निर्माण गर्ने भनेर प्राविधिक तहको समिति बनाएका छौँ र त्यसले काम पनि गरिरहेको छ । अर्को, यो विपद् कस्तो देखियो भन्ने हो । यसको स्वरूप हेर्दा रसुवामै गत वर्ष पनि विपद् गएको थियो र यस वर्ष पनि गएको छ । यसले हामीले यो क्षेत्रलाई अब कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्ने संरचना कसरी बनाउने ? अबका सर्त र मापदण्डहरू कसरी निर्धारण गर्ने ? भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । जलविद्युत हाम्रो लागि पूर्णतः वरदान हो । तर यस्ता घटनाले चुनौती पनि सिर्जना गर्ने भएकाले ऊर्जालाई कसरी सुरक्षित राख्ने र अब बन्ने संरचनाहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । सायद अहिले संसद्मा पनि एउटा राम्रो बहस उठेको छ, एउटै नदीमा साना–साना धेरै आयोजना बनाउनुभन्दा एउटा ठुलो आयोजना बनाएर नदी नियन्त्रणसमेत गर्ने कि भन्ने विषय उठेको छ । एउटा समय थियो, हामीसँग विद्युतको अभाव थियो । त्यतिबेला हामीले विभिन्न आयोजना निर्माण गरेर राष्ट्रिय माग पूरा गर्यौँ । अब हामी त्यसभन्दा एक चरण अगाडि बढेका छौँ । त्यसैले जलविद्युत आयोजनालाई कसरी सुरक्षित बनाउने र कसरी बहुआयामिक बनाउने भन्ने बिन्दुमा हामी पुगेका छौँ जस्तो लाग्छ । त्यसका लागि छोटो समय भए पनि प्राविधिक तथा लगानीसम्बन्धी विषयमा हामीले अध्ययन सुरु गरिसकेका छौँ । अब रसुवाको त्रिशूली कोरिडोर मात्र होइन, हाम्रा अन्य करिडोरलाई पनि कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा काम गर्नुपर्छ । यस घटनाले हामीलाई ठुलो पाठ पनि सिकाएको छ र पीडा पनि दिएको छ । तर यसबाट सिकेर आगामी दिनमा अघि बढ्नुपर्छ । अहिले असोजको मध्यतिर पुग्यौँ । अब एक वर्षपछि फेरि मनसुन आउँछ, पहिरो जान सक्छ । त्यसैले पूर्वतयारीमा हामी बलियो हुनुपर्छ । हाम्रा नीति, संरचना र विकासका मोडेलहरू यस्ता विपद्लाई सम्बोधन गर्ने खालका हुनुपर्छ ।
खास गरी आयोजनाहरूमा पूर्वसूचना दिने प्रणाली अत्यन्त कमजोर भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ, त्यो देखियो पनि, यसलाई बलियो बनाउन विपद्अघि पूर्वसूचना दिने प्रणालीलाई कसरी अझ सुदृढ बनाउने ?
यसमा म दुई वटा कुरा राख्न चाहन्छु । दुवै बाढीलाई हेरौँ । एउटा बाढीको पूर्वानुमान गर्न हामी सफल भयौँ र तीन–चार दिन अगाडिदेखि नै तयारी गर्यौँ । त्यसको राम्रो पक्ष के भयो भने बाढीका कारण मानवीय क्षति भएन, पहिरोबाट भने क्षति भयो । त्यसैले पूर्वतयारीका लागि मौसम पूर्वानुमानबाट प्राप्त सूचनालाई अझ अगाडि र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । तर रसुवाको घटना भने हामीलाई एउटा ‘एम्बुस’ जस्तो भयो । त्यो एम्बुसजस्तो घटना भएपनि तपाईँले हेर्नुभयो भने सूचना प्रवाह भएको थियो । त्यसैले जनचेतना पनि बढाउनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा सूचना पाए पनि मानिसहरूले त्यसलाई सुरुमा सामान्य घटनाजस्तो लिए ।
प्रणालीको कुरा गर्दा, पूर्वानुमान तथा सूचना प्रणालीका उपकरणहरू पनि समयसापेक्ष र उच्च गुणस्तरका हुनुपर्छ । पहिले के भयो भने यति ठुलो बाढी आउँदैन भनेर जहाँ सेन्सरहरू राखिएका थिए, तीसमेत बाढीले बगाएर लग्यो । टिमुरेदेखि तल बेत्रावतीसम्मको घटनाले हामीलाई के पाठ सिकायो भने अब यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ, त्यसैले त्यस्तो जोखिम प्रतिरोध गर्न सक्ने प्रविधि ल्याउनुपर्छ । अहिले जल तथा मौसमसम्बन्धी काम फेरि मन्त्रालयमा फर्किएको छ । यसपटक हामीले के गर्न खोजेका छौँ भने त्यस दिनको गतिविधिमा भूकम्पको कम्पनसमेत देखिएको थियो । त्यसैले अब तथ्यांकलाई प्रशोधन गरेर भूगर्भसम्बन्धी निकाय, खानेपानी तथा जल तथा मौसमसम्बन्धी निकायलाई समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तत्कालका लागि हामीले ‘भिजुअल बेस्ड मोनिटरिङ सिस्टम’ पनि राखिरहेका छौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता प्रकोपहरू बढ्दै गइरहेकाले उच्च गुणस्तरको प्रविधिमा जानुपर्छ । त्यसको तयारी पनि गरिरहेका छौँ ।
मुलुकले ठूला विपद् बारम्बार झेलिरहेको छ, अहिले हामीले केही क्षेत्रमा लगानी र स्रोत परिचालन गरेका छौँ तर जलविद्युतका लागि आवश्यक ठूला कोष र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानी ल्याउन अझै चुनौती छ, हाम्रो क्षमता बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक कोष ल्याउन के गर्दै हुनुहुन्छ, ऋणदाता निकायसँग कसरी वार्ता भइरहेको छ, नवीकरणीय ऊर्जा र हरित उर्जाको एजेण्डालाई कसरी उठाउने छौँ ?
जवाफ: हाम्रो तुलनात्मक लाभ नै यही हो जस्तो लाग्छ, किनभने हामी स्वच्छ ऊर्जामा पनि छौँ । अर्को कुरा, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा संस्थाहरूलाई पनि पटक-पटक के भन्दै आएका छौँ भने तपाईँहरूले वातावरण प्रदूषित गरिरहेको अवस्थामा त्यसबाट हुने प्रभावलाई रोक्न हाम्रो भूमिका पनि हेर्नुपर्छ ।
उदाहरणका रूपमा, अहिले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा कुनै अवरोध भयो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्छ । तर नेपालजस्तो स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गरिरहेको देशलाई संरक्षण गर्न र त्यसलाई बल पुर्याउन तपाईँहरूको भूमिका चाहियो भन्ने कुरा हामीले पटक–पटक दाता निकायसँग राखेका छौँ ।
अर्को कुरा, अस्ति एउटा बहसमा मैले पनि यही विषय राखेको थिएँ । यसलाई स्तरउन्नति गर्नेदेखि लिएर प्रवर्द्धन गर्नेसम्मका विषयमा अब हामीले पुरानै शैलीमा दोषारोपण गर्ने होइन । यसलाई प्रवर्द्धन गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले लिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लक्ष्य पनि प्रवर्द्धन हुन्छ ।
अहिले हामीले उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न थालेका छौँ भने-हामी प्रदूषण गर्नेमा योगदानकर्ता छैनौँ, तर त्यसको असर हामीले भोगिरहेका छौँ भने यो सबैको साझा दायित्व हो ।
यस विषयमा हामीले उहाँहरूसँग सहयोग मागिरहेका छौँ । तर सहयोगका प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र त्यसको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न १० वर्ष लगाउने अवस्था हुनुहुँदैन । उदाहरणका लागि, ‘भायबिलिटी ग्याप फन्ड’का कुरा छन्, यहाँ उत्पादन लागतका कुरा छन् । त्यस्ता विषयमा तपाईँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ भने हामी पनि विश्वले लिएको लक्ष्यअनुसार अघि बढिरहेका छौँ ।
हामीले वन जंगल संरक्षणदेखि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनसम्म योगदान गरिरहेका छौँ । त्यसैले यसमा तपाईँहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ मलाई उहाँहरूको ब्युरोक्रेसीले समस्या थपिदिएको जस्तो लाग्छ । हामीले एक-दुई वटा फन्डका लागि दाबी गरेको पनि १० वर्ष भइसक्यो । उदाहरणका रूपमा, ग्लेसियरका कारण हिमताल फुट्ने जोखिम घटाउनुपर्ने काम छ । त्यसका लागि कागजी काम भएको चार-पाँच वर्ष भइसकेको हुन्छ, तर काम अघि बढ्न सकेको हुँदैन ।
त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ, हाम्रो पीडामाथि रातोफिताको प्रक्रिया थपेर यता–उता धाउनुपर्ने अवस्था नबनाइदिनुस्, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुस् । किनकि यी प्रतिबद्धता तपाईँहरूले नै व्यक्त गर्नुभएको हो ।
यस्ता विषयलाई अब अन्य तरिकाले होइन, वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंगले पनि हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले एउटा वैज्ञानिक अध्ययन टोली पनि गठन गरेका छौँ । अब यो विषय पहिलेजस्तो इस्युका लागि इस्यु मात्र होइन । तथ्यसहित यो कसरी भयो, किन भयो र यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रो जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय पनि अध्ययनमा संलग्न छ । हाम्रो संस्थागत स्मृति पनि बलियो बनाउनुपर्छ । पछि अन्य जिम्मेवारीमा आउने संस्थाहरूका लागि पनि संस्थागत स्मृति बलियो होस् भनेर अहिले प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यसका दुई वटा कारण छन् । एउटा, यस्ता विपद्मा ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न सकियोस् । अर्को, नीति पनि यस्ता विपद्लाई सम्बोधन गर्ने खालको बनोस् । यसले कार्यान्वयन र नीति निर्माण दुवै पक्षलाई बलियो बनाउँछ ।
अब यस्तै प्रकारको विपद् हाम्रा अरू दुई वटा करिडोरमा भयो भने देशमा ठुलो समस्या आउन सक्छ । त्यसै पनि हाम्रा अन्य नदीहरू पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । उदाहरणका रूपमा, कोशी नदीले मात्र प्रतिवर्ष करिब ८ करोड मेट्रिक टन बालुवा–गिट्टी ल्याउँदो रहेछ । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने राजनीतिभन्दा माथि उठेर सबैजना बसेर यस विषयमा सोच्नुपर्छ । विपद् जुनसुकै सरकारका पालामा पनि आउन सक्छ र सबैले सामना गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसैले विपद्लाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा हामी अझ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अहिले बजारमा तत्काल लोडसेडिङ हुने हो कि, उद्योगहरूमा विद्युतको अभाव झन् चर्किने हो कि भन्ने चिन्ता छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
यसमा एउटा राम्रो कुरा के भयो भने अहिले नवनिर्वाचित प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) साहेब आधारभूत तहबाटै विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्दै आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले इमानदारीपूर्वक काम गर्दै प्राधिकरणभित्रका विभिन्न जिम्मेवारी र विभाग सम्हालेर आउनुभएको छ । त्यसैले उहाँले हामी जसरी पनि गर्छौँ भन्ने आत्मविश्वाससहित लक्ष्य लिनुभएको छ । अर्को, हाम्रो प्राथमिकता पनि प्राकृतिक प्रकोपका कारण राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिर गएको विद्युत पुनः प्रणालीमा ल्याउनुका साथै हाम्रा संरचनालाई स्तरउन्नति गर्नु हो ।
अहिलेको हिसाब गर्दा करिब ६५० मेगावाट विद्युत अझै पश्चिमतर्फ, म्याग्दीलगायतका क्षेत्रमा, प्रणालीबाट बाहिर छ । आजदेखि काली गण्डकीलगायतका आयोजना फेरि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । यस विषयमा गहिराइमा गएर एउटा समितिले हाम्रो ऊर्जा तथा विद्युत प्रणालीलाई सन्तुलित गर्न आवश्यक काम गरिरहेको छ । यदि यसबाट पनि पर्याप्त नपुग्ने अवस्था आयो भने पहिले पनि गरेजस्तै छिमेकी मुलुकबाट विद्युत आयात गर्ने विकल्पमा पनि हामीले पहल गरिरहेका छौँ ।
