काठमाडौँ । सरकारले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्य अत्यावश्यकबाहेक हालका लागि स्थगन गर्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को एक्काइसौँ बैठकले अत्यावश्यक खोज कार्य जारी राख्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सिफारिस तथा स्थलगत अवलोकनका आधारमा परिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो।

५०४ योजनाको बजेटका लागि अर्थमा सिफारिस
बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट प्राप्त ५०४ योजना तथा कार्यक्रमको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ। ती योजना तथा कार्यक्रमको कुल बजेट ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। परिषद्को निर्णयअनुसार प्रस्तावित बजेट स्वीकृति र स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयबाट अघि बढ्नेछ।

लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न परिषद्ले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

तीन तहको समन्वयमा पुनर्निर्माण
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा भइरहेको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम पनि सोही समन्वयमा अघि बढ्ने बताएका छन्।

विपक्षी दल तथा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता र बागमती, गण्डकी, मधेश तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा पूर्ण साथ रहने बताएका छन्।

परिषद्ले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ।

बैठकले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक र सञ्चारकर्मीको योगदानको प्रशंसा गरेको छ। सहयोग पुर्‍याउने दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारलाई पनि परिषद्ले धन्यवाद दिएको छ।