काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आमसञ्चार क्षेत्रको नियमनका लागि कानुनमार्फत अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्र बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिस्ट्रार बिमला भण्डारी र मधेश प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार खड्कासँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले प्रस्तावित प्रेस काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकमार्फत नियामक निकायलाई सुदृढ बनाउने बताएका हुन्।
छलफलमा प्रदेशका निकाय प्रमुखहरूले सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, अनुमतिपत्र र नियमनसम्बन्धी अधिकार स्पष्ट नहुँदा प्रदेश स्तरमा काम गर्न समस्या भइरहेको बताएका छन्। उनीहरूले संघीय र प्रदेश कानुनबीच सामञ्जस्य कायम हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।
स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारीमा जोड
मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता कायम राख्दै पत्रकारितालाई जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन नियामक संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन्। पत्रकार आचारसंहिताको कार्यान्वयन तथा सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
“मिडियालाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । आजको भन्दा व्यवस्थित बनाउनका लागि नयाँ ऐन–नियम चाहिएको हो,” उनले भनेका छन्।
नियामक संस्थालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुका साथै सञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सक्ने संरचना विकास गर्ने उद्देश्य रहेको उनले बताएका छन्।
दर्ता र नियमनमा कानुनी स्पष्टताको माग
प्रदेशका सञ्चार तथा प्रेससम्बन्धी निकायका प्रमुखहरूले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गर्दा तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संघीय कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ तथा संघ र प्रदेशका कानुनबीच आवश्यक सामञ्जस्य नहुँदा प्रदेशले बनाएका कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले विधेयकमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वय स्पष्ट पारिने बताएका छन्। संघीय संरचनाअनुसार कानुन र संस्थागत व्यवस्थाबीच समन्वय हुन नसक्दा देखिएका समस्या नयाँ कानुनबाट सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ।
सुझाव समेटेर विधेयक परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता
मन्त्री तिमिल्सिनाले संसद् तथा संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल र आवश्यक परिमार्जनपछि आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयनयोग्य ऐनका रूपमा आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
विधेयक निर्माण र परिमार्जनका क्रममा सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाको सुझाव समेटिने उनले बताएका छन्। प्रदेशका निकायबाट प्राप्त सुझावलाई पनि आवश्यकताअनुसार आगामी कानुनी व्यवस्थामा समावेश गर्दै निरन्तर छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।
