काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हालसम्म ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको बताएका छन्।
भूमि समस्या समाधानलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भूमि समस्याको समाधान र आगामी कार्यदिशाबारे लेख्दै प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न जिल्लाका लालपुर्जा नभएका स्ववासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिएका हुन्। यसलाई सुरुवातका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले वितरणको काम देशभर तीव्र रूपमा विस्तार गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन र प्रशोधन भइरहेको छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण अघि बढेको र प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताएका छन्।
सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका भूमिहीन सुकुम्वासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको समेत उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले भूमि समस्या समाधानका लागि विगतमा गठन भएका आयोग तथा संरचनाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म त्यस्ता संरचनामा राज्यको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भए पनि अपेक्षित नतिजा आएन।
“समस्या समाधान गर्नुपर्ने संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बन्ने अवस्था देखियो,” उनले लेखेका छन्।
निर्वाचनपूर्वको घोषणाअनुसार काम गर्ने तरिका परिवर्तन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाम निकाल्ने प्रक्रिया अपनाइएको बताएका छन्। यो प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने बनाउन प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिएर जग्गा बाँड्ने विषय घोषणापत्रमा समेटेको सन्दर्भ पनि उल्लेख गरेका छन्। त्यसयता राजनीतिक व्यवस्था र सरकार फेरिए पनि सात दशकअघि उठेको सुकुम्वासी समस्या अझै प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको उनले बताएका छन्।
दशकौँदेखि जग्गा र लालपुर्जा दिने आश्वासनमा नागरिकसँग मत मागिए पनि आयोग, समिति, कार्यविधि र निर्णय फेरिँदा भूमिहीनको अवस्था उस्तै रहेको उनको टिप्पणी छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरेर समाधानको प्रक्रियालाई गति दिने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। कानुनी, प्रक्रियागत र संरचनागत अवरोध आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै समाधानको बाटो खोलिने उनले उल्लेख गरेका छन्।
एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्ने चुनावी वाचालाई रास्वपा सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्यका रूपमा अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। जिल्लागत रूपमा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्वासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको उनले बताएका छन्।
“सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ,” प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्।
