काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रको बाढी र विपद्को कारणबारे गम्भीर वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले विपद्का क्रममा देखिएको अस्वाभाविक रासायनिक गन्ध र पाउडरजस्तो पदार्थबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन।
सांसद लामाले भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीले स्थानीय समुदायको थाँतथलो नै मेटिने गरी क्षति पुर्याएको भन्दै प्रभावितहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापित गर्न आग्रह गरिन्। उनले बाढीका बेला देखिएको रासायनिक गन्ध र माटो वा बालुवाभन्दा फरक प्रकारको पाउडरको उपस्थितिबारे सरकारी तहबाटै वैज्ञानिक छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद लामाले धादिङ, गोरखा र नुवाकोटका त्रिशूली पारीका बस्तीहरूलाई जोड्ने फुर्के खोलामा तत्काल बेलिब्रिजको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको परम्पराअनुसार मृतकको काजकिरियाका लागि स्थानीय तह र लामा गुरुहरूसँग समन्वय गरी सामुदायिक रूपमा ४९ दिनभित्र काजकिरिया सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
बाढीबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूका लागि आश्रय स्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘पहिलो, विपद्बाट प्रभावित समुदायको पहिचान र थातथलो संरक्षण हुने गरी सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक छ । साथै बाढीपछि देखिएको असामान्य गन्ध तथा पाउडरजस्तो पदार्थबारे वैज्ञानिक अध्ययन र परीक्षण गर्नुपर्छ । दोस्रो, फुर्के खोलामा तत्काल बेलीब्रिज निर्माण गरी धादिङ, गोरखा र नुवाकोटका नागरिकको आवतजावत सहज बनाउन आवश्यक छ । साथै तिप्लिङ-साँकोस-सोमदाङ सडकलाई दिगो रूपमा स्तरोन्नति गरी वैकल्पिक मार्गका रूपमा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । तेस्रो, मृतकका परिवारले परम्पराअनुसार काजकिरिया गर्न सक्ने गरी विशेष गरी बौद्ध समुदायका लागि ४९ दिनभित्र सामूहिक रूपमा आवश्यक संस्कार गर्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ । चौथो, अभिभावक गुमाएका बालबालिका तथा सहारा गुमाएका वृद्ध वृद्धाका लागि उनीहरूको इच्छाअनुसार राज्यले दीर्घकालीन संरक्षण र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, भविष्यमा यस्ता विपद् आएमा सरकारको तयारी अवस्था, विपद्को वास्तविक कारण तथा हिमताल फुट्नुका कारणबारे वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ । लाभग्राही पहिचानको काम छिटो सम्पन्न गरी राहत रकम तत्काल वितरण गर्न पनि आग्रह गर्दछु । सडक, पुल तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा स्थानीय दबाबभन्दा प्राविधिक अध्ययन, वैज्ञानिक मापदण्ड र जोखिम मूल्यांकनलाई अनिवार्य आधार बनाउनुपर्छ ।’
समीक्षा बैठकमा सांसद लामाले पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक आधार नमान्दा विपद् निम्तिने गरेको भन्दै आगामी दिनमा डोजर संस्कृतिलाई निरुत्साहित गरी वैज्ञानिक र प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा मात्र विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । राहत वितरणमा भइरहेको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी यथाशीघ्र राहत रकम वितरण गर्न पनि माग गरिन्।
