काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सचिव रविलाल पन्थ २६ वर्ष ३ महिना १८ दिनको निजामती सेवा पूरा गरी असोज १८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्।
२०५७ असार १ गते निजामती सेवामा प्रवेश गरेका पन्थले शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मको सेवायात्रामा संघीय सरकार, संवैधानिक निकाय, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासनका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाले।
उनको कुल सेवा अवधिमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १२ वर्ष ९ महिना र काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर १३ वर्ष ६ महिना बितेको छ।
श्रेणीगत रूपमा उनले शाखा अधिकृतमा ६ वर्ष २ महिना २१ दिन, उपसचिवमा ६ वर्ष ६ महिना १ दिन, सहसचिवमा ८ वर्ष ७ महिना २४ दिन र सचिवमा ५ वर्ष काम गरे।
नियुक्ति लिई हाजिर गरेका कार्यालय संख्या २५ (अतिरिक्तमा रहेको समेत गरी) रहेको छ। त्यस्तै, पदस्थापना भई काम गरेका कार्यालय संख्या ११, कार्यालय प्रमुख भई काम गरेका कार्यालय संख्या १५ र पदस्थापना भएका कार्यालय रहेका जिल्ला संख्या ११ रहेको छ।
पन्थले सबैभन्दा बढी लोक सेवा आयोगमा ४ वर्ष ८ दिन र सबैभन्दा कम कोशी प्रदेशमा ४७ दिन सेवा गरे। उनले सेवा गरेका केन्द्रीय निकायमध्ये संघीय मन्त्रालय वा मातहत ४, संघीय आयोग वा मातहत ४ र प्रदेश सरकार मातहत ३ रहे।
शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्म
पन्थको निजामती सेवाको सुरुआत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको थियो। त्यसपछि उनले निर्वाचन आयोग तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, कञ्चनपुरलगायत निकायमा शाखा अधिकृतका रूपमा काम गरे। वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा पनि शाखा अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाले।
उपसचिव भएपछि उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयलगायत निकायमा काम गरे।
सहसचिवका रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा काम गरेका पन्थले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, महोत्तरी, सुनसरी र बाँकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीसमेत सम्हाले।
त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगअन्तर्गत सुर्खेत र बुटवलस्थित कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख तथा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा सहसचिवका रूपमा काम गरे। प्रदेश संरचना कार्यान्वयनको चरणमा उनले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी पनि सम्हाले।
सचिव भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिव, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा जिम्मेवारी सम्हाले।
निर्वाचनदेखि प्रदेश प्रशासनसम्म
पन्थले आफ्नो सेवाकालका ‘सम्झन लायक कार्यहरू’ मा संविधान निर्माणको चरणमा भएको मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीका बेला सुनसरी र बाँके जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीलाई समेटेका छन्। उक्त अवधिमा कुनै मानवीय क्षति नभएको विषयलाई उनले आफ्नो सेवाकालको स्मरणीय पक्षका रूपमा लिएका छन्।
धरानमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय शान्तिपूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको विषयलाई पनि उनले सम्झन लायक काममा समेटेका छन्।
त्यस्तै, संविधान सभाको निर्वाचन, २०७० अन्तर्गत दाङ जिल्लामा र स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७४ अन्तर्गत बाँके जिल्लामा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका थिए।
प्रदेश प्रशासनतर्फ गण्डकी प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली तथा गण्डकी प्रदेश स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने काममा उनी संलग्न रहे। ती कानुनी व्यवस्था प्रदेश सभाबाट जारी भएका थिए।
गण्डकी प्रदेशले बनाउनुपर्ने ४२ वटा कानुनको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायबाट निर्णय गराई अभिलेखन गर्ने तथा संघ सरकारले प्रदेशलाई पठाएको दरबन्दी यकिन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई अभिलेखन गर्ने काममा पनि उनले भूमिका निर्वाह गरे।
कोभिड व्यवस्थापनदेखि संघीय प्रशासनसम्म
कोभिड १९ महामारीका बेला पन्थले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सचिवको भूमिकामा रही स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन, कोभिड अस्पताल व्यवस्थापन, आइसोलेशन केन्द्र व्यवस्थापन र होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनलगायतका काम गरे।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले स्थानीय तहमा कनिष्ठलाई निमित्त दिने प्रचलन बन्द गरी वरिष्ठलाई दिने व्यवस्था अघि बढाए। प्रदेश र स्थानीय तहलाई पि आइ एस प्रणालीमा पहुँच दिने निर्णय गरी पद दर्ता सुरु गर्ने काम पनि सोही अवधिमा भयो।
त्यस्तै, मन्त्रालयबाट दिनदिनै हुने सरुवालाई आवधिक बनाउने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई संघ सरकारले सरुवा गरिदिने काम बन्द गर्ने तथा मन्त्रालयबाट गरिएका सरुवाको विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्ने अभ्याससमेत सोही अवधिमा अघि बढाइएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा तीन प्रमुख काम
राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा पन्थले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको क्रममा हुन गएको क्षतिको मूल्यांकन पि डि एन ए गर्न गठित समितिको अध्यक्षका रूपमा काम गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरे।
त्यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको क्रममा हुन गएको क्षतिको पुनर्निर्माण योजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदलको सदस्यका रूपमा काम गरी प्रतिवेदन तयार गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा सोह्रौं योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्ने काममा समेत उनी संलग्न रहे। उक्त कार्ययोजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको थियो।
साढे दुई दशकभन्दा लामो प्रशासनिक यात्रा
पन्थको साढे दुई दशकभन्दा लामो निजामती सेवाको कार्यक्षेत्र निर्वाचन व्यवस्थापन, जिल्ला प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकाय, प्रदेश प्रशासन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र राष्ट्रिय योजना निर्माणसम्म फैलिएको छ।
शाखा अधिकृतबाट सुरु भएको उनको निजामती सेवायात्रा उपसचिव र सहसचिव हुँदै सचिवसम्म पुगेको हो। यस क्रममा उनले जिल्ला प्रशासनदेखि संवैधानिक निकाय, प्रदेश प्रशासन र संघीय सरकारका विभिन्न निकायमा जिम्मेवारी सम्हाले। २०५७ असार १ गते सुरु भएको पन्थको निजामती सेवायात्रा २६ वर्ष ३ महिना १८ दिनपछि टुंगिएको छ। उनी असोज १८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन्।
