काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी रहेको परमादेशसम्बन्धी निवेदनमा लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले निवेदक नवीन ज्ञवालीले दायर गरेको रिट निवेदनमा विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले निवेदकको मागबमोजिम परमादेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
आदेशमा विपक्षीहरूले सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
साथै, निवेदनको प्रतिलिपिसहित विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा जवाफ पेस गर्ने अवधि समाप्त भएपछि नियमानुसार मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको छ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना र अधिवक्ता सुरमा गौतमले बहस गरेका थिए।
अदालतले निवेदनमा उठाइएको विषय तत्काल सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ।
