२७ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदुत जोशीलाई सांसद चौलागाईंको प्रश्न: कूटनीतिक स्वार्थ कि दातामुखी सोच ?

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदुत सरु जोशीलाई कूटनीतिक मर्यादा, दाता केन्द्रित सोचबाट मुक्त भएर देशको स्वार्थमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन् । 

मंगलवारको संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनले जोशीको कार्ययोजना र कूटनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

चौलागाईंले प्रस्तावित राजदुत जोशीको विगतको संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा रहेको कार्यअनुभवलाई औँल्याउँदै कूटनीतिक तटस्थता र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रश्न उठाए। उनले दाता केन्द्रित सोचबाट मुक्त भई नेपाल केन्द्रित भएर जर्मनीसँग कसरी कूटनीतिक सम्बन्ध अघि बढाउनुहुन्छ भनी प्रश्न गरे। सांसद चौलागाईंले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा बोनस्थित नेपाली दूतावासको पुरानो भवनको व्यवस्थापन छ । सन् १९९९ देखि बर्लिनमा भाडामा बस्दै आएको नेपाल सरकारले २०७६ सालमै बोनको भवन विक्री गर्ने निर्णय गरे पनि कानूनी र प्राविधिक झमेलाका कारण हालसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यसले राज्यको ठूलो रकम खर्च भइरहेको भन्दै सांसद चौलागाईंले प्रस्तावित राजदूतसँग यो जटिलता समाधान गर्ने स्पष्ट समयसीमा र कार्ययोजना मागे । 

त्यस्तै, नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षा कालो सूचीबाट हटाउने पहल, जनशक्ति पलायन ९ब्रेन ड्रेन० लाई नियन्त्रण गर्ने उपाय र जलवायु कोषबाट नेपालले लिन सक्ने लाभका विषयमा पनि सांसद चौलागाईंले जोशीको कार्यक्षमतामाथि संशय व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सन् २०१८ मा अवकाश लिएपछि यहाँले कुनै राष्ट्रको नियुक्तिमा रहेर काम गर्नुभएको छ कि छैन ? त्यसबारे स्पष्ट पारिदिनुहोला । जर्मनीमा नेपाली दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्ति पठाउने विषयमा यहाँको कार्ययोजना के छ ? यसले नेपालको बौद्धिक तथा प्राविधिक जनशक्ति पलायन भई देशलाई घाटा पुग्ने अवस्था आएमा यहाँको धारणा के हुनेछ ? दाता राष्ट्रहरूसँग काम गरेको अनुभवका आधारमा, जर्मनीसँगको सम्बन्धमा दाताकेन्द्रित सोचबाट मुक्त भई नेपालको राष्ट्रिय हित, भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र सामाजिक मौलिकतालाई प्राथमिकता दिँदै यहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ ? नेपालको हवाई सुरक्षा अवस्थाका कारण लागेको कालोसूची हटाउन राजदूतका रूपमा यहाँले के ठोस पहल गर्नुहुन्छ ? त्यसैगरी, जर्मनीबाट जलवायु कोष, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि र व्यापारिक लाभका क्षेत्रमा यहाँले आफ्नो कार्यकालमा कस्ता ठोस र मापनयोग्य उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुहुन्छ ? अन्त्यमा, बोनस्थित नेपाली राजदूतावासको पुरानो भवन तथा जग्गासम्बन्धी कानूनी जटिलता समाधान गरी विक्री प्रक्रिया अघि बढाउन यहाँले के गर्नुहुन्छ? भवनको सुरक्षा र बर्लिनस्थित राजदूतावासको भाडामा भइरहेको अतिरिक्त खर्च अन्त्य गर्न पदभार ग्रहण गरेको कति समयभित्र यो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ ?’

उनले विगतका राजदूतहरूले निकै राम्रा कार्ययोजना प्रस्तुत गरे पनि कार्यकालमा केवल औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित हुने गरेको भन्दै, जोशीलाई नतिजामुखी काम गर्न सचेत गराए । 

0 Comments