२७ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘जनशक्ति, बजेट र प्रविधिको अभावकाबीच हुलाक सेवालाई सुधार गरिरहेका छौँ’: महानिर्देशक पंगेनी

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले हुलाक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र प्रविधि आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । 

हुलाक सेवा विभागको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले हाल आवश्यक जनशक्ति, बजेट र प्रविधि बिना नै सेवालाई सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको बताएकी छिन् । उनले डाँक ढुवानीका लागि बजेट अभाव रहेको बताइन् । उनले कर्णाली प्रदेशमा डाँक ढुवानीको बजेट ६० प्रतिशतले घटेर आएको जानकारी दिइन् । यातायात व्यवसायीले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि हाल कर्णालीमा डाँक ढुवानी व्यवस्थापन भइरहेको उनको भनाई छ । हुलाक सेवाका सवारीसाधन र मोटरसाइकललाई पनि डाँक ढुवानी तथा कार्यालयको काममा प्रयोग गर्ने गरिएको उनको भनाई छ । निर्देशनालयमा रहेका सवारीसाधनबाट हुलाक सामग्री ढुवानी गर्ने र कार्यालयका मोटरसाइकल डाँक सेवामा प्रयोग गर्ने गरिएको उनले बताइन् ।

उनले विभागमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी छुट्टै शाखा स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याइन् । हुलाक सेवाको बदलिँदो आवश्यकताअनुसार छुट्टै शाखा आवश्यक देखिएको उनको भनाई छ । वैदेशिक हुलाक सेवासँग जोडिएर काम गर्दा विभिन्न सफ्टवेयर सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा हुने परिवर्तन र डाँक मार्गसम्बन्धी समन्वय आवश्यक पर्ने उनले बताइन् । विश्व हुलाक संघ र एशिया–प्रशान्त हुलाक संघका प्रणालीमा हुने परिवर्तनसँगै नेपालको हुलाक सेवाले पनि आफ्नो प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

प्रविधिसम्बन्धी तालिममा लगानी गर्न पनि आवश्यक रहेको उनले बताइन् । केही तालिम आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्न सकिए पनि विशेष सीप आवश्यक पर्ने तालिमका लागि दक्ष प्रशिक्षक जुटाउन र समयमै तालिम सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाई छ । उनले स्थानीय तहको सहयोगमा स्थानियस्तरमा रहेका कार्यलयहरुमा कम्प्युटरलगायतका उपकरण जुटाउन थालिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कर्णाली प्रदेशको अवस्था हेर्ने हो भने डाँक ढुवानीको बजेट ६० प्रतिशतले घटेर आएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा हामी सबै बसेर छलफल गर्‍यौँ । जिल्लाहरूमा रहेका रकम, निर्देशनालयमा विनियोजित रकमलगायत उपलब्ध स्रोतलाई एकीकृत गरेर हिसाबकिताब गर्‍यौँ । त्यसपछि यातायात व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरियो । छलफलका क्रममा यातायात व्यवसायीहरूले हालका लागि आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । त्यसअनुसार कर्णालीमा व्यवस्थापनको प्रयास गरिरहेका छौँ । कार्तिकपछि थप रकम माग गर्न सकिने भएकाले सोहीअनुसार योजना बनाएका छौँ । कोशी प्रदेशको विराटनगर क्षेत्रलाई हेर्दा पनि विभिन्न निकायको सहयोगमा राम्रा अभ्यासहरू भएका छन् । तर, त्यहाँ बजेट अत्यन्तै न्यून भएकाले केही विषयमा थप सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले जिल्लामा उपलब्ध सवारीसाधनलाई पनि साझा रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास सुरु गरेका छौँ । अब क्षमता विकासमा लगानी गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । हामीले विभिन्न सफ्टवेयरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, विशेष गरी वैदेशिक हुलाकसँग सम्बन्धित काम गर्दा थप सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले निरन्तर तालिम आवश्यक पर्ने रहेछ । कतिपय तालिम हामी आफैँले अतिरिक्त खर्चबिना सञ्चालन गर्न सक्छौँ । तर, कतिपय तालिमका लागि बजेट आवश्यक पर्छ । क्षमता विकासका लागि लगानी आवश्यक छ । हामीले हुलाकलाई पीपलको रूखजस्तै फैलिँदै जाने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रयास गरेका छौँ । पीपलको रूखले जसरी आफ्ना हाँगाहरू फैलाउँछ, त्यसै गरी हुलाक सेवाले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । समय परिवर्तन हुँदै जान्छ र प्रणालीहरू पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन् । हुलाक सेवा विभागमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी छुट्टै विशेष शाखाको आवश्यकता देखिएको छ। अहिले यस्तो शाखाको अभाव छ । उक्त शाखाले सबै प्रदेश, जिल्ला र देशभरका हुलाक कार्यालयको सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम हेर्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसैले विभागको संरचनामा यस्तो शाखा थप्नु आवश्यक भइसकेको छ ।’

उनले विगतमा विमानस्थल, एक्सप्रेस वे र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी समस्या रहे पनि त्यसलाई समाधान गर्दै लगिएको जानकारी दिइन् । सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि हुलाक सेवामा सुधारका प्रयास जारी रहेको उनको भनाई छ ।  

0 Comments