काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले १० भदौको रसुवा बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत्यु सरह प्रमाणित गरी मृत्यु प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकको डीएनए परीक्षणको नतिजा प्राप्त भएपछि मृत्यु प्रमाणीकरण प्रक्रिया थप सहज हुँदै जाने बताए ।
उनले विपद् ऐन संशोधन गरी बेपत्ता नागरिकलाई ४५ दिनपछि मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सोही व्यवस्थाका आधारमास्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताए । उनले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट ७५ जिल्लाका नागरिक प्रभावित भएको उल्लेख गरे । कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अस्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढाइसकेको समेत जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र पर्वतमा बाढीबाट क्षति भएका क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी पुन:स्थापनाको काम अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘हामीले नेपालको विपद् ऐनमा केही संशोधन गरेर फास्टट्रयाकबाट मृत घोषणाको कुरा आएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको पनि भएको छ । र त्यसलाई आधार मानेर काम गर्न सजिलो पनि भएको छ । बाढीबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ७५ जिल्लाका नागरिक प्रभावित भएका रहेछन् । यस सम्बन्धमा हामीले ७५ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल पनि गरेका छौँ । मृत्यु प्रमाणीकरण गर्ने, मृत्युको डेटबिटी आइसकेको अवस्थाको र अहिलेसम्म पनि बेपत्ताको सन्दर्भमा हामीले मृत्यु वा मृत्यु सरह भनेर चाहिँ ऐनमा जसरी संशोधन भएको छ, त्यही तरिकाले स्वदेशी र विदेशी नागरिकलाई सर्टिफिकेट दिने तयारीमा छौँ । यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
उनले २५ असोजमा बुढी गण्डकी नदीमा आएको बाढीपछिको उद्धार कार्य जारी रहेको पनि जानकारी दिए ।
