काठमाडौँ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका छन् । सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनका अनुसार बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यस्तै, बैठकले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बैठकले राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मन प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरू मध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टल ४ हजार १०७ तोक्ने निर्ण समेत बैठकले गरेको छ ।
बुढीगण्डकी बाढीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लाको चुम नुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ लाई मिति २०८३ असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाको कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका थप दुई वटा स्थानीय तह गल्कोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई ३ महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ । यसरी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेपछि प्रक्रियागत जटिलताहरुलाई मिलाएर छिटो छरितो रुपमा काम गर्नको लागि सहजता हुने विश्वास मन्त्रिपरिषद्को छ । निर्णयअनुसार उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरुले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढंगले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्मका लागि बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहत स्वरुप बसोवास र जीविकोपार्जनका लागि चार जनासम्मको सदस्य संख्या भएका परिवारलाई प्रति परिवार प्रति महिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको लागि प्रति सदस्य थप २ हजार प्रतिमहिना प्रदान गरिने छ ।
