८ कार्तिक २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जलवायु अनुकूलनका तीन परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कोषको स्वीकृति

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेका तीन परियोजना अनुकूलन कोषबाट स्वीकृत भएको छन् ।

अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकले शुक्रबार तीनवटै परियोजना स्वीकृत गरेको हो । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सीमित वित्तीय स्रोत र बढ्दो विश्वव्यापी मागबीच नेपालका परियोजना स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताइन् ।

उनका अनुसार परियोजनाले प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउनेछन् ।

स्वीकृत परियोजनामध्ये राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) कार्यान्वयन निकाय रहेको ‘ग्रिन कोशी’ परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरिएको छ । यसले प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) मार्फत कार्यान्वयन हुने हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको बाढी तथा पहिरो पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाका लागि तीन करोड अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन निकाय यूएन-ह्याबिटाट हो ।

मन्त्री चौधरीले स्वीकृत परियोजनाबाट विपद् व्यवस्थापन, स्थानीय समुदायको क्षमता विकास र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

0 Comments