११ कार्तिक २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढीपहिरोले सरकारी कार्यालयमा क्षति, सेवा प्रवाह प्रभावित

अ अ+ अ-

म्याग्दी । गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोले म्याग्दीमा सरकारी कार्यालयका भवन र सामग्रीमा क्षति पुर्‍याएपछि सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। 

बाढीले कार्यालयका कागजात, अभिलेख, कम्प्युटर, फर्निचर र अन्य उपकरण नष्ट गरेपछि नियमित कामकाज सञ्चालन गर्न समस्या भएको हो।

बेनी नगरपालिका–७ मा रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय र बेनी नगरपालिकाको भवनमा असोज ११ गते बिहान बराहपाखोबाट आएको बाढी पसेर क्षति पुर्‍याएको थियो। बाढीले कार्यालयका भुइँतलामा रहेका कोठा पुरिएपछि सेवा प्रवाह प्रभावित भएको हो।

केन्द्रले नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ। तर, कार्यालयका महत्त्वपूर्ण कागजात, अभिलेख र उपकरण नष्ट भएकाले काम गर्न कठिन भएको पशु विकास अधिकृत गोपाल गिरीले बताए।

उनले भने, ‘नयाँ भवन निर्माण पूरा गरेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। तर, कागजात, अभिलेख, औजार, उपकरण र फर्निचर बाढीले नष्ट गरेकाले समस्या भएको छ।’ उनले थपे, ‘यसअघि कार्यालय रहेका दुई भवनका भुइँतलाका सातवटा कोठामा रहेका सबै सामग्री र कागजात नष्ट भएका छन्।’

पशु अस्पताल सञ्चालनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि बेनी–७ मङ्गलाघाटमा ४७ लाख रुपैयाँ खर्चेर सातकोठे एकतले भवन निर्माण गरेको थियो। पुरानो कार्यालय भवन बाढीले पुरिएपछि सोही भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरिएको हो। कार्यालय परिसरमा पार्किङ गरेर राखिएका सवारीसाधनसमेत बाढीमा पुरिएका थिए।

भेटेरिनरी अस्पताल र डिभिजन वन कार्यालय परिसरमा थुप्रिएको माटो पन्छाउने काम अझै सकिएको छैन। माटो र गेग्रान हटाउन समय लाग्दा कार्यालयका भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भएको छ। बाढीले बेनी नगरपालिकाको भवनमा पनि क्षति पुर्‍याएको थियो। भवनको भुइँतलामा रहेका कृषि र पशु सेवा शाखाले माटो पन्छाएर सेवा सुरु गरेका छन्। तर, बाढीले पुर्‍याएको क्षतिका कारण भेटेरिनरी र वन कार्यालयको नियमित कामकाज सहज हुन सकेको छैन।

डिभिजन वन कार्यालयको भुइँतलामा रहेको योजना शाखाका तीन वटा कोठामा पनि बाढीले क्षति पुर्‍याएको थियो। सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ग्यारेजसमेत भत्किएको छ। भुइँतलाका शाखा र कार्यकक्षलाई नजिकै रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको एकाइ भवनमा सारेर काम सुरु गरिएको डिभिजनल वन अधिकृत वसन्तकेशव अधिकारीले बताए।

उनले भने, ‘जेनतेन कार्यकक्ष बनाएर काम सुरु गरेका छौँ। फर्निचर, कम्प्युटर, अभिलेख, प्रिन्टर र कागजात नष्ट भएकाले समस्या भएको छ।’ उनले थपे, ‘क्षतिग्रस्त भवन मर्मतका लागि बजेटको अभाव पनि अर्को चुनौती बनेको छ।’

कार्यालयका भवनमा क्षति पुग्नुका साथै महत्त्वपूर्ण अभिलेख नष्ट हुँदा सेवा प्रवाहमा थप चुनौती देखिएको छ। नयाँ ठाउँमा कार्यकक्ष बनाएर काम सुरु गरे पनि आवश्यक उपकरण र कागजातको अभावमा नियमित काम गर्न कठिन भएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत र नष्ट भएका सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा बाढीको असर कायमै छ।

0 Comments