११ कार्तिक २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

आन्दोलनरत विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको प्रगति समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन हुन बाँकी विषय समन्वयात्मक रूपमा समयमै टुङ्ग्याउने सरकारको निर्णय।

अ अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न मागलाई लिएर आन्दोलनरत पक्षसँग विगतमा भएका सहमतिको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले यसअघि भएका सहमतिको कार्यान्वयन अवस्था समीक्षा गर्दै बाँकी विषयलाई सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी समयमै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकारसहितको सहभागिता रहेको थियो।

स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित माग उठाउँदै आएका विभिन्न पक्षसँग सरकारले विगतमा गरेका सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाबारे बैठकमा छलफल भएको थियो।

छलफलका क्रममा हालसम्म कार्यान्वयनमा आइसकेका सहमतिको प्रगति समीक्षा गर्नुका साथै कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा समेत विचारविमर्श गरिएको थियो।

सरकारले यसअघि भएका सहमतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै बाँकी विषय समयमै सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

वर्तमान सरकारले विगतमा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको नियमित समीक्षा गर्ने योजनाअनुसार उक्त बैठक आयोजना गरिएको जनाइएको छ।

0 Comments