काठमाडौँ । दशैँमा चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै ६ सयभन्दा बढी श्रमिकले उजुरी गरेका छन् । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागकाअनुसार दशैँअघि कार्यालय समयभित्रै इमेल र पोर्टलमार्फत ६ सयभन्दा बढी श्रमिकले श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै उजुरी गरेका हुन् । श्रम ऐन, २०७४ मा वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । श्रमिकले कुनै चाडपर्वका लागि माग गरेको अवस्थामा सोही चाडपर्वमा र माग नगरेको अवस्थामा दशैँमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनुपर्छ । एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका श्रमिकलाई भने काम गरेको अवधिको अनुपातमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर सोहीअनुसार रोजगारदाता, प्रतिष्ठानले चाडपर्व खर्च नदिएको भन्दै श्रमिकले धमाधम उजुरी गरिरहेका छन् ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेकाअनुसार उजुरी पछि ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाता, प्रतिष्ठानलाई कडा निर्देशन दिइएको बताए। उनकाअनुसार विभागले दशैँ बिदाअघि नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) लाई पत्राचार गरेको थियो । विभागले असोज २३ गते ती सङ्गठनलाई पत्र पठाउँदै आफ्ना आवद्ध रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराएर श्रमिकलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो । असोज २६ गते निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) लाई पत्राचार गरी निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको थियो । अहिले पनि उजुरीमाथि आवश्यक कारबाही थालिएको पाण्डेले बताए । 

पाण्डेकाअनुसार चाडपर्व खर्च नपाएको श्रमिकको उजुरीपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले रुपन्देहीस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताललाई रकम भुक्तानी गर्न विभागले निर्देशन दिएको थियो । कार्यालयले २०८३ असोज ३० गते अस्पताललाई पत्र पठाउँदै श्रम ऐनअनुसार कर्मचारीको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन भनेको थियो । त्यसपछि अस्पतालले २४० जना कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चबापत कुल ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको विवरण कार्यालयमा पेश गरेको छ । अस्पतालले २०८३ कात्तिक ९ गते पठाएको जवाफमा कर्मचारीलाई असोज २९ गते नै एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकेको उल्लेख गरेको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पाण्डेले भुक्तानीको पुष्टि गर्न अस्पतालले बैंकिङ कारोबारका प्रमाणित विवरणसमेत पेश गरेको बताए। 

महानिर्देशक पाण्डेकाअनुसार उजुरी प्राप्त भएपछि विभाग र मातहतका कार्यालयले समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आएका गुनासोका आधारमा समेत सम्बन्धित कार्यालयले रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी रकम उपलब्ध गराउन अग्रसरता लिएको बताए । 

उनकाअनुसार विभागले सम्बन्धित विद्यालयका प्रिन्सिपलसँग सम्पर्क गर्दा चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराएको स्वीकार गर्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  तर श्रमिकका गुनासा चाडपर्व खर्चमा मात्र सीमित छैनन् । कतिपय श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको र नियमित तलब भुक्तानी नहुने गरेको गुनासो गरेको पाण्डेले बताए । 

महानिर्देशक पाण्डेले भने, ‘श्रम ऐन, २०७४ मा वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । श्रमिकले कुनै चाडपर्वका लागि माग गरेको अवस्थामा सोही चाडपर्वमा र माग नगरेको अवस्थामा दशैँमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस विषयमा हामीले दशैँ बिदा हुनुअघि निर्देशन नै दियौँ । रोजगारदाताका छाता सङ्गठनदेखि निजी विद्यालय सञ्चालकका सङ्गठन प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई समेत पत्राचार गरेका थियौँ । विज्ञप्ति जारी गरेपछि यस विषयमा व्यापक प्रचारप्रसार भयो र उजुरी दिनसमेत आह्वान गर्‍यौँ । दशैँअघि कार्यालय समयभित्रै विभागको इमेल र पोर्टलमा मात्रै ६०० भन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएका थिए । त्यसबाहेक पनि अहिलेसम्म धेरै उजुरी परेका छन् । उजुरीका आधारमा समस्या समाधानका प्रयाससमेत भइरहेका छन् । आजै एक व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा विद्यालयले चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराएको विषयमा पोस्ट गर्नुभएको थियो । उहाँले पोस्टको स्क्रिनसट मलाई पठाउनु भयो । मैले सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएपछि कार्यालयका कर्मचारीले विद्यालयका प्रिन्सिपललाई फोन गर्नुभयो । त्यस क्रममा प्रिन्सिपलले ‘हो सर, हामीले दिएका छैनौँ । तर अब तपाईंको फोन आयो, हामी तत्कालै अध्यक्षज्यूसँग कुरा गरेर उपलब्ध गराउँछौँ’ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । त्यस्तै, उजुरी प्राप्त भएपछि बुटवलस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयले असोज ३० गते एउटा अस्पताललाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसको जवाफमा अस्पतालले २४० जना कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराएको बैंक स्टेटमेन्टसहितको विवरण पठायो । यसले गर्दा यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। रोजगारदाताहरूमा पनि ‘श्रम ऐनअनुसार चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेछ’ भन्ने बुझाइ व्यापक हुँदै गएको छ । श्रमिकहरूमा पनि यसबारे सचेतना बढेको छ । धेरै श्रमिकले फोनमार्फत आफ्ना गुनासा राख्ने गर्नुभएको छ । उहाँहरूका गुनासा सुन्दा कतिपयले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको, नियमित रूपमा पारिश्रमिक नपाएको र चाडपर्व खर्चको त कुरै छाडौँ भन्ने अवस्था रहेको पाइएको छ । यसरी रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षमा चाडपर्व खर्चसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे सचेतना सिर्जना भएको छ । यसको सकारात्मक नतिजा पनि देखिन थालेको छ ।’

श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनु रोजगारदाताको कानूनी दायित्व रहेको बताउँदै उनले ऐनमा भएको व्यवस्था निर्मम भएर कार्यान्वयन गरिने बताए ।