काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमालको सुरक्षा, जलवायु न्याय र प्रभावित समुदायको हितलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिटमा धारणा राख्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना समस्या र क्षतिको विवरण मात्र प्रस्तुत नगरी ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सहभागी हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
सम्मेलनमा उठाइएका विषयले प्रभावित नागरिकको जीवनमा कस्तो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने कुरालाई नेपालको तयारीको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पराजुलीले हिमनदी पग्लिने क्रम तिब्र हुनु नेपालका लागि अस्तित्वकै चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै हिमालको संरक्षणलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।
हिमालको सुरक्षा तल्लो तटीय क्षेत्रको पानी, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र अर्बौं मानिसको जीवनसँग जोडिएको उनले स्पष्ट पारे । उनले भोटेकोशी र त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा भएका विपद्बाट प्राप्त तथ्य, वैज्ञानिक अध्ययन र स्थानीय अनुभवलाई आधार बनाएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विपद्पछिको क्षतिको विवरणमा मात्र सीमित नभई पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पराजुलीले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसारको रकम वास्तविक रूपमा प्रभावित समुदायसम्म पुगे–नपुगेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए। जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित सहयोग माग गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। जलवायु सहायता प्राप्त गर्ने जटिल प्रक्रियालाई सरल बनाउने, आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्ने विषयलाई नेपालको वार्ताको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसका लागि लागत, कार्यान्वयन योजना र अपेक्षित परिणाम स्पष्ट भएका रणनीतिक आयोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले जलवायु न्यायसँगै नेपालको आर्थिक सामर्थ्य बढाउने विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिसँग जोड्नुपर्ने बताए।
नेपाली उत्पादनलाई छिमेकी मुलुकसहित विश्व बजारमा सहज पहुँच दिलाउन, भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध हटाउन र गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग जुटाउन कोप सम्मेलन तथा द्विपक्षीय बैठकको उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको जलवायु सङ्कटसम्बन्धी प्रस्तुति गर्दा विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको वास्तविकता देखाउनुका साथै सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्य, प्राकृतिक सौन्दर्य र नेपाली समुदायको पुनरुत्थान क्षमतालाई पनि उजागर गर्नुपर्ने पराजुलीले बताए । जलवायु न्यायको माग र पर्यटनमार्फत समृद्धिको आकाङ्क्क्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनले बताए। कोप–३१ मा नेपालको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सम्मेलनबाट प्राप्त प्रतिवद्धता तथा सहमतिको कार्यान्वयनका लागि समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘अब विगतका प्रतिबद्धता र उपलब्धिको समीक्षा गर्दै स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, तथ्यमा आधारित माग र प्रभावकारी वार्ताको तयारीसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । हाम्रो सहभागिता केवल प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नमा सीमित नभई प्रभावित नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने परिणाममुखी हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तन र हिमनदीहरू तिब्र रूपमा पग्लिने समस्याले नेपालसहित विश्व समुदायको भविष्यमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ । हिमालको संरक्षण गर्नु भनेको पानी, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीवनको संरक्षण गर्नु हो । त्यसैले हिमाल संरक्षणलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । भोटेकोशी, त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा देखिएका विपद्ले जलवायु परिवर्तनका असर कति गम्भीर छन् भन्ने स्पष्ट पारेका छन् । यस्ता विपद् न्यूनीकरण गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।’
पराजुलीले कोप–३१ मा नेपालको प्रस्तुति पीडा र क्षतिको विवरणमा मात्र सीमित नभई जलवायु न्याय, अवसर र समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्रसहित हुनुपर्नेमा जोड दिए। यसबाट हिमालको सुरक्षा, नागरिकको जीवन रक्षा र नेपालको आर्थिक सामर्थ्य अभिवृद्धिमा ठोस योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ ।
