१२ कार्तिक २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदीय उपसमितिमाथि हस्तक्षेप गरेर सरकारले आईजीपी नहटाउने खुश्बु ओलीको विश्वास

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले तत्काल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट नहटाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन आउनु अगाडी नै सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र सरकारले नगर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताइन् ।

उनले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र उपसमितिको बैठकबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको पनि दाबी गरिन्। सरकारले आफैँ गठन गरेको अध्ययन समितिको काममा हस्तक्षेप गरेर निर्णय लिने आफूलाई नलागेको उनको भनाई छ ।

उनले भनिन्, ‘नेपालमा एकदमै धेरै सुरुमै मिडिया ट्रायल गर्ने एउटा प्रवृत्ति नै छ । तर त्यो समाचार र यो हाम्रो बैठकको कुनै सरोकार छैन । यो एउटा पूर्वनिर्धारित बैठक थियो । संयोगले यही समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको समयमा पर्‍यो तर यसको र त्यसको केही पनि सरोकार छैन । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, सरकारले त्यसरी हस्तक्षेप गर्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने सरकारले नै हामीलाई एउटा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएर यता अध्ययन समिति गठन गरेर आफै फेरी हस्तक्षेप गरेर निर्णय गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । आधिकारिक रूपमा नआएको कारणले गर्दा मैले यसमा विशेष टिप्पणी गर्न चाहिन ।’

उनले अध्ययन अनुसन्धानअघि नै निष्कर्षमा पुग्नु न्यायसंगत नहुने बताइन् । उपसमितिले निर्वाचन पोसाकसम्बन्धी अध्ययनका क्रममा कुनै पनि व्यक्ति वा पक्षलाई दोषी ठहर गर्ने वा उन्मुक्ति दिने पूर्वधारणाबाट मुक्त भएर निष्पक्ष अध्ययन गर्ने पनि बताइन् । अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने उनको भनाई छ । अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले दसैँका कारण बीचमा लामो समय बित्दा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनले बताइन् । यद्यपि, सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन जारी राखेको उनको भनाइ छ ।

0 Comments