समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा सञ्चारगृहमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गर्नु निन्दनीय हस्तक्षेप हो। पत्रकार रिहा भए पनि प्रहरी परिचालनको कानुनी आधार, निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्छ।

प्रकाशित समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा सादा पोसाकका प्रहरी सञ्चारगृहको समाचारकक्षमै पठाइनु निन्दनीय छ। शुक्रबार राजधानीका विभिन्न सञ्चारगृहमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपले प्रेस स्वतन्त्रता, समाचार स्रोतको गोपनीयता र राज्यशक्तिको प्रयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने, अन्य पत्रकारको खोजीमा समाचारकक्षमै प्रहरी खटाउने र सोधपुछका लागि बोलाउने गतिविधिलाई सामान्य अनुसन्धानको अभ्यास मानेर पन्छाउन सकिँदैन।

शुक्रबार प्रहरीले नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका प्रधानसम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लियो। नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनाली तथा दियोपोस्टका प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र समाचार संयोजक मदन ढुंगानाको खोजी गर्दै सादा पोसाकका प्रहरी सम्बन्धित सञ्चारगृहमा पुगे। नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक मातृका पौडेल र अध्यक्ष बिन्दु लम्साललाई समेत साइबर ब्युरोमा बोलाइयो। घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, सञ्चारकर्मी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजबाट व्यापक विरोध भयो। चौतर्फी विरोधपछि पत्रकारहरू रिहा भए पनि प्रहरी परिचालनको औचित्यबारे उठेका प्रश्न यथावत् छन्।

समाचारको स्रोतको गोपनीयता स्वतन्त्र पत्रकारिताको महत्त्वपूर्ण आधार हो। सार्वजनिक निकायभित्रका अनियमितता, अधिकार दुरुपयोग र सार्वजनिक हितविपरीतका निर्णयबारे महत्त्वपूर्ण सूचना धेरैपटक पहिचान गोप्य रहने विश्वासमै बाहिर आउँछन्। स्रोत पहिचान गराउन पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना हुँदा त्यसको असर सम्बन्धित सञ्चारगृहमा मात्र पर्दैन, नागरिकको सूचना पाउने अधिकार र सार्वजनिक जवाफदेहितासम्म पुग्छ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। धारा १७(२)(क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १९ ले सञ्चारको हक तथा धारा २७ ले सूचनाको हक सुनिश्चित गरेका छन्। त्यस्तै, धारा २०(१) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यी संवैधानिक प्रत्याभूतिले पत्रकारलाई कानुनभन्दा माथि राख्दैनन्, तर राज्यका निकायलाई अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन गर्दा नागरिकका मौलिक हक तथा निर्धारित कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न बाध्य बनाउँछन्।

नेपाल पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १९ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै सूचना खोज्ने, प्राप्त गर्ने र सम्प्रेषण गर्ने अधिकार संरक्षण गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिको सामान्य टिप्पणी नम्बर ३४ को अनुच्छेद ४५ ले पत्रकारले आफ्ना सूचना स्रोत खुलासा नगर्ने सीमित विशेषाधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइने प्रतिबन्ध कानुनसम्मत, आवश्यक र अनुपातिक हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइने प्रतिबन्ध कानुनसम्मत, आवश्यक र अनुपातिक हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।

प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ। पत्रकार पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। तर प्रकाशित समाचारको तथ्यगत विवाद र फौजदारी अपराध फरक विषय हुन्। समाचारमा त्रुटि भए खण्डन, सुधार, प्रेस काउन्सिलको प्रक्रिया वा अन्य कानुनी उपचार उपलब्ध छन्। स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई अनावश्यक दबाब दिने छुट अनुसन्धानको अधिकारले दिँदैन।

यस घटनामा प्रहरी परिचालनको निर्णय प्रक्रिया झन् गम्भीर प्रश्न हो। कसको निर्देशनमा प्रहरी समाचारकक्षमा पुग्यो ? कुन कानुनी आधारमा पत्रकारको खोजी गरियो ? समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन प्रहरी परिचालन किन आवश्यक ठानियो ? सरकारले यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। अधिकार दुरुपयोग वा प्रक्रियागत कमजोरी भएको पाइए जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ।

स्वतन्त्र प्रेस र जिम्मेवार प्रहरी लोकतन्त्रका परस्पर विरोधी संस्था होइनन्। दुवैको विश्वसनीयता संविधान, कानुन र व्यावसायिक मर्यादाको पालनामा निर्भर हुन्छ। प्रेसले तथ्यप्रतिको निष्ठा र उत्तरदायित्व कायम राख्नुपर्छ भने राज्यले आलोचनात्मक समाचारलाई अनुसन्धानको नाममा दबाब दिने आधार बनाउनु हुँदैन।

पत्रकार रिहा हुनु सकारात्मक छ, तर त्यसले समाचारकक्षमा प्रहरी पठाउने निर्णयलाई उचित ठहर्‍याउँदैन। समाचारको स्रोत खोज्न प्रहरी परिचालन गर्ने अभ्यासको निष्पक्ष समीक्षा, जिम्मेवारी निर्धारण र भविष्यमा यस्तो हस्तक्षेप नदोहोरिने सुनिश्चितता आवश्यक छ। प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान भाषण र प्रतिबद्धतामा होइन, राज्यका निकायको व्यवहारमा देखिनुपर्छ।