१६ कार्तिक २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुर्खेतमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीको बैठक, वित्तीय अधिकार र राजस्व बाँडफाँट मुख्य एजेन्डा

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, प्रदेशको वित्तीय अधिकार र तीन तहका सरकारबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गर्न सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरू कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा भेला भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सोमबार प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठक सुरु भएको हो । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टेकराज पछाईको अध्यक्षतामा सुरु भएको बैठकको उद्घाटन मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले गरेका हुन् ।

बैठकमा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता छ ।

प्रदेशहरूको आन्तरिक आय वृद्धि, राजस्व परिचालन, राजस्व बाँडफाँट तथा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विद्यमान अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती बैठकका प्रमुख एजेन्डा छन् ।

विशेष गरी संविधान र कानुनले प्रदेशलाई प्रदान गरेका वित्तीय अधिकारको कार्यान्वयन, सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा तीन तहका सरकारबीचको वित्तीय जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रका विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ ।

त्यसैगरी, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रदेशको कार्यक्षेत्रअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तथा आयोजना छनोटदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियामा सुधार ल्याउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बैठकमा सातै प्रदेशका सचिवहरूले आ-आफ्नो प्रदेशको वित्तीय अवस्था, राजस्व परिचालन, उपलब्धि, कार्यान्वयनका समस्या र सुधारका प्रयाससम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

फेडरलिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि अन्तरतह समन्वय र सरकारका तहगत भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।

प्रदेशहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोतको परिचालन, सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा आवश्यक सुधारका विषयमा समेत बैठकमा खुला छलफल हुने जनाइएको छ ।

परिषद्का यसअघिका बैठकबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

बैठकको समापनसँगै प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को अध्यक्षता कर्णाली प्रदेशबाट कोशी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

0 Comments