१७ कार्तिक २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छठअघि सिर्सिया नदी सफाइ अभियान

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । छठ पर्वलाई लक्षित गरी वीरगञ्जस्थित सिर्सिया नदीको सरसफाइ तथा प्रदूषण नियन्त्रण अभियान तीव्र पारिएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सक्रियतामा सिर्सिया नदीको सरसफाइ, औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको हो ।

नदीमा उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त फोहर पानी तथा प्रशोधन नगरिएको दूषित पानी मिसिने समस्या अन्त्य गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

नदीलाई सफा बनाउँदै श्रद्धालु भक्तजनले छठ पर्वमा स्वच्छ वातावरणमा पूजा तथा अघ्र्य दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार, सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय तह सक्रिय भएका छन् ।

उद्योग विभागले यही कात्तिक १४ गते उद्योगहरूलाई नदीमा प्रशोधन नगरेको फोहर पानी नछोड्न पुनः निर्देशन दिँदै संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, कात्तिक १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र फोहर व्यवस्थापनका लागि पाँचबुँदे निर्णय गरेको छ ।

बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई आफ्ना फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र २४सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा प्रशोधन नगरेको रसायनयुक्त पानी नदीमा नछोड्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले साना तथा मझौला उद्योगका लागि साझा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, नगरपालिकाको ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको व्यवस्था तथा नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारको सहभागितामा संरक्षण कोष स्थापना गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदूषण गर्ने १२ उद्योगमाथि कारबाही
सरकारको पछिल्लो सक्रियताले सिर्सिया नदीको सरसफाइलाई छठ पर्वसँग मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन रूपमा प्रदूषणमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि उद्योगको नियमित अनुगमन, फोहर पानी प्रशोधन प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेमाथि कानुनी कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

छठ पर्वमा श्रद्धालुले स्वच्छ नदीमा अघ्र्य दिन पाउने वातावरण निर्माण गर्नुका साथै सिर्सिया नदीको प्राकृतिक अस्तित्व जोगाउने र आसपासका नागरिकको जनस्वास्थ्य संरक्षण गर्ने सरकारको यो अभियानलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन निरन्तर निगरानी र कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ ।  

0 Comments