१८ कार्तिक २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गिरोह हटाएर सरकार आफैँ सम्हाल्न रवि लामिछानेलाई रमेश खरेलको आग्रह

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खरेलले राज्यका संस्थामाथिको हस्तक्षेप, प्रतिपक्षको अधिकार र राजनीतिक विवादमा भइरहेको प्रचारप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारको नेतृत्व आफैँ सम्हाल्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले वर्तमान नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेका हुन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिमा खरेलले प्रधानमन्त्री शाह र उनको समूहप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘रविजी, पार्टी मात्रै होइन, यो गिरोहलाई हटाएर सरकार पनि आफैँ सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ,’ उनले लेखेका छन्।

खरेलले बिचौलियाको प्रभावमा राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। जेन जेड आन्दोलनपछिको जनसमर्थन र दुई तिहाइको जनादेश अनुरूप सरकार सञ्चालन हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ। प्रधानमन्त्री शाह र उनको टोलीले जनअपेक्षाको सम्मान गर्न नसकेको आरोपसमेत उनले लगाएका छन्।

जेन जेड आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सुशासन र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारको कार्यशैली त्यसको मर्मविपरीत देखिएको उनको भनाइ छ। उनले सरकारको शक्ति प्रयोग र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

खरेलले नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापालाई लक्षित गरी भइरहेका गतिविधिप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। सरकारलाई प्रश्न उठाएकै आधारमा थापालाई फसाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले प्रतिपक्षको भूमिकालाई कमजोर बनाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत हुने बताएका छन्।

‘सत्तालाई निरंकुश हुनबाट रोक्ने सबैभन्दा बलियो आधार नै प्रश्न गर्न सक्ने प्रतिपक्ष हो,’ खरेलले लेखेका छन्। सरकारसँगै त्यसका कामकारबाहीमाथि निगरानी र खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष पनि बलियो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

काँग्रेसको आधिकारिकता प्राप्त गर्न थापाले १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भन्ने आरोप र त्यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम जोडेर भइरहेको प्रचारप्रति पनि खरेलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस्ता गम्भीर विषयको निरूपण प्रमाण र स्थापित कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आरोप फैलाएर वा डिजिटल माध्यममा जनमत प्रभावित गरी कसैलाई दोषी ठहर गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक विवादलाई विधिसम्मत ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले उठाएका आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।

खरेलको अभिव्यक्ति रास्वपाभित्र पार्टी नेतृत्व र सरकारबीचको समन्वय तथा प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठिरहेका बेला आएको हो। यसअघि रास्वपाको सचिवालय बैठकमा समेत पार्टी र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता औँल्याइएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहलाई लक्षित गर्दै खरेलले आफ्नो अभिव्यक्तिको अन्त्यमा ‘बालेन, दिस इज नट डन’ लेखेका छन्।

0 Comments