काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि र उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन तथा परियोजना प्रदर्शनी कार्यक्रममा उनले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने वातावरण उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए।
सरकार परिवर्तनसँगै नीति र नियम फेरिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै अनुमानयोग्य नियामकीय व्यवस्था र समयमै प्रशासनिक निर्णय हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पाण्डेले पूर्वाधार विकासलाई सडक र पुल निर्माणमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताए। प्रसारण लाइन, सिँचाइ, औद्योगिक क्षेत्र, भण्डारण गृह, डिजिटल सञ्जाल, खानेपानी र व्यवस्थित सहरी विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। पूर्वाधार निर्माणसँगै त्यसको सञ्चालन, मर्मतसम्भार र दीर्घकालीन उपयोगलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
परिसंघले अघि सारेको १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणसम्बन्धी अध्ययनले लगानीको परिमाण बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने देखाएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले त्यसलाई उत्पादन वृद्धि, उद्यम विस्तार र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार पूर्वाधारमा गरिने लगानीले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउन त्यसको उपयोगबाट उत्पादन र व्यावसायिक गतिविधि बढ्न आवश्यक छ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका परिपूरक हुनुपर्ने उनको धारणा छ। सरकारले स्पष्ट कानुन, स्थिर नीति, समयमै निर्णय र भरपर्दो सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा निजी क्षेत्रले पुँजी, प्रविधि र उद्यमशीलतामार्फत उत्पादन तथा रोजगारी विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए।
भरपर्दो र जोखिम सहन सक्ने पूर्वाधारले व्यवसाय सञ्चालनमा आउने अनिश्चितता तथा अतिरिक्त लागत घटाउने पाण्डेको भनाइ छ। पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रलाई अलग–अलग परियोजनाका रूपमा मात्रै नभई आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विगतका पूर्वाधार सम्मेलनमा लगानीका सम्भावना प्रस्तुत गर्ने र नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गर्ने काम भए पनि अपेक्षित परिणामका लागि कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए। नीतिगत बहस, अध्ययन, परियोजना तयारी, लगानी परिचालन र कार्यान्वयनलाई एउटै प्रक्रियामा जोड्न सके मात्र सम्मेलनका निष्कर्ष व्यवहारमा उतार्न सकिने उनको धारणा छ।
आगामी डिसेम्बर ९ र १० गते काठमाडौँको सोल्टी होटेलमा आयोजना हुने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा करिब १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका पूर्वाधार परियोजना स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। सम्मेलनको आधिकारिक वेबसाइटले पनि उक्त मिति र स्थान पुष्टि गरेको छ।
नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलनमा लगानीका अवसर, नीतिगत सुधार तथा परियोजना कार्यान्वयनका चुनौतीबारे छलफल हुने जनाइएको छ। सम्मेलनका लागि मन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र सम्बन्धित सचिवको नेतृत्वमा कार्यसमिति क्रियाशील रहेको पाण्डेले जानकारी दिए।
