२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी प्रभावित चार जिल्लामा १५ सय मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण गर्ने निर्णय

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका प्रभावित क्षेत्रमा पाँच सय मेट्रिक टन डीएपी र एक हजार मेट्रिक टन युरिया वितरण गरिने, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न निर्देशन

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले बाढीबाट प्रभावित बागमती प्रदेशका चार जिल्लामा एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका प्रभावित क्षेत्रमा पाँच सय मेट्रिक टन डीएपी र एक हजार मेट्रिक टन युरिया मल उपलब्ध गराइने भएको हो।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास तथा खाद्य सुरक्षा महाशाखाले शुक्रबार बागमती प्रदेशको कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै रासायनिक मल वितरणमा आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरेको छ।

महाशाखाका अनुसार कात्तिक १९ गते बसेको रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई लक्षित गरी सञ्चित मल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायत जिल्लामा ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति भएको र कृषि क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको सन्दर्भमा मल वितरणको निर्णय गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।

समितिको निर्णयअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको वीरगञ्जस्थित प्रादेशिक कार्यालयमा बफर स्टकका रूपमा राखिएको मलमध्ये पाँच सय मेट्रिक टन डीएपी र एक हजार मेट्रिक टन युरिया प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सम्बन्धित मल वितरक कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय भएको महाशाखाले जनाएको छ।

मन्त्रालयले रासायनिक मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ को दफा २० को खण्ड ९ज० बमोजिम वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ।

यसअघि बागमती प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते पत्राचार गरी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मलको व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरेको थियो। सोही अनुरोधका आधारमा रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको हो।

कृषि प्रसार अधिकृत सन्तोष पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रको बोधार्थ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई समेत पठाइएको छ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएपछि बाढीबाट प्रभावित चार जिल्लाका किसानलाई कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

0 Comments