काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप-३१) मा सहभागी हुन मंगलबार टर्किएको अन्तालिया प्रस्थान गरेकी छन्।
नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म सञ्चालन भइरहेको सम्मेलनको दोस्रो साता मन्त्री चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम छ। उनले सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रलाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्नेछिन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनको पहिलो चरणमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका छन्। खनाल नोभेम्बर १४ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेकाले त्यसपछिको चरणमा चौधरीले नेतृत्व सम्हाल्नेछिन्।
सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको हिमाली क्षेत्र, हिमनदी, कृषि प्रणाली, वन र जैविक विविधतामा परिरहेका असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
विशेष गरी जलवायु न्याय, जलवायु वित्तमा विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकको पहुँच, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ।
जलवायु वित्त र हिमाली क्षेत्रका मुद्दामा जोड
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर हिमाली समुदाय, कृषिमा निर्भर जनसंख्या र प्राकृतिक स्रोतमा गम्भीर रूपमा परिरहेको विषयलाई नेपालले सम्मेलनमा उठाउँदै आएको छ।
बढ्दो तापक्रमका कारण हिमनदी पग्लिने क्रम, जलस्रोतमा पर्ने प्रभाव, अतिवृष्टि, बाढी पहिरो तथा कृषि उत्पादनमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको नेपालको धारणा छ।
मन्त्री चौधरीले जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीको विकास, वन संरक्षण तथा जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रविधि र वित्तीय स्रोत परिचालनका विषयमा पनि नेपालको अडान प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना र अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट प्रभावकारी सहयोग उपलब्ध हुनुपर्ने विषयलाई नेपालले महत्त्व दिँदै आएको छ।
हिमालका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसूचीको पहल
यसअघि नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने विषयलाई कोप-३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
मन्त्री चौधरीका तर्फबाट सम्मेलन नेतृत्वसमक्ष पठाइएको प्रस्तावमा पर्वतीय क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको क्षय, जलसुरक्षा, खाद्य प्रणाली तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा देखिएका जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा विशेष महत्त्व दिन आग्रह गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्री खनालले पनि सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
नेपालले विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसम्बन्धी व्यवस्थामा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकता समेटिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
सम्मेलनको दोस्रो चरणमा मन्त्री चौधरीको सहभागिता यी विषयमा नेपालको अडानलाई थप स्पष्ट पार्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा रहनेछ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम सामना गरिरहेको नेपालका लागि सम्मेलनबाट प्राप्त हुने नीतिगत प्रतिबद्धतालाई वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्नु प्रमुख सरोकारको विषय बनेको छ।
