२५ कार्तिक २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शाखा अधिकृतसहित विभिन्न सेवाका पदमा लोक सेवाको विज्ञापन, मंसिर १५ सम्म आवेदन

अ अ+ अ-

निजामती, संघीय संसद, मानव अधिकार र स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदमा खुला, समावेशी तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने, बढुवाका लागि मंसिर २९ सम्म दरखास्त दिन सकिने।

काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले निजामती सेवा, संघीय संसद सेवा, राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा तथा स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ। आयोगले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका शाखा अधिकृत वा सो सरहका अप्राविधिक तथा प्राविधिक पदसँगै स्वास्थ्य सेवाका आठौँ र सातौँ तहका पदमा खुला, समावेशी तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि योग्य उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गरेको हो।

आयोगको सूचना नम्बर ७८७/०८३-८४ अनुसार न्याय सेवाअन्तर्गत खुलातर्फ ३७ पदमा विज्ञापन गरिएको छ। त्यस्तै, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र संघीय संसद सेवाको संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षाअन्तर्गत खुलातर्फ ४३ पद माग गरिएको छ। यी सेवामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएको क्षेत्रका लागि सम्बन्धित विज्ञापनअनुसार समावेशी पदसमेत छुट्याइएको छ।

प्राविधिकतर्फ तथ्याङ्क अधिकृत, इन्जिनियर, नापी अधिकृत, वन अधिकृत, वातावरण निरीक्षक, कम्प्युटर अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, अर्थशास्त्री र पुरातत्त्व अधिकृतलगायत पदमा विज्ञापन गरिएको छ। कम्प्युटर इन्जिनियरमा खुलातर्फ ३७ र विभिन्न समावेशी समूहमा ३० गरी ६७ पद माग गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहमा मेडिकल अधिकृत, डेन्टल सर्जन, आयुर्वेद चिकित्सक, होमियोप्याथी चिकित्सक र बायोमेडिकल इन्जिनियरका पद समावेश छन्। मेडिकल अधिकृतमा खुलातर्फ २७ सहित समावेशी समूहमा गरी ४९ पद माग गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवाको सातौँ तहका विभिन्न पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता, खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिनेछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका मानव अधिकार अधिकृत र लेखा अधिकृत पदमा पनि विज्ञापन गरिएको छ।

योग्यता पुगेका उम्मेदवारले २०८३ मंसिर १५ गतेसम्म नियमित दस्तुरमा र मंसिर २२ गतेसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर आयोगको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। प्रत्येक विज्ञापनको दरखास्त दस्तुर एक हजार दुई सय रुपैयाँ तोकिएको छ। एउटै सेवा वा समूहका थप समावेशी विज्ञापनमा आवेदन दिँदा प्रत्येक समूहका लागि चार सय रुपैयाँ अतिरिक्त दस्तुर लाग्नेछ। परराष्ट्र तथा लेखापरीक्षण सेवामा समेत आवेदन दिने उम्मेदवारले सम्बन्धित सेवाका लागि थप चार सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ।

निजामती तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका पदमा आवेदन दिन मंसिर १५ गतेसम्म २१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। महिला तथा अपाङ्गता भएका उम्मेदवारका लागि अधिकतम उमेर ४० वर्ष तोकिएको छ। स्वास्थ्य सेवातर्फ २१ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेका उम्मेदवारले आवेदन दिन सक्नेछन्। बहालवाला कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित सेवा ऐनका व्यवस्था लागू हुनेछन्। आयोगले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार स्थानीय तहका लागि २०७६ जेठ १५ गते प्रकाशित विज्ञापनबाट सिफारिस भई हाल कार्यरत बहालवाला सरकारी कर्मचारीको हकमा समेत निजामती सेवाका विज्ञापित पदमा उमेर हद नलाग्ने उल्लेख गरेको छ।

आयोगले लिखित परीक्षाको कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ। परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र संघीय संसद सेवाको संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षाको पहिलो चरण पुस २५ गते बिहान ११ बजे सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरणमा उत्तीर्ण उम्मेदवारको दोस्रो चरणका परीक्षा फागुन १५ गतेदेखि सञ्चालन हुनेछन्। न्याय सेवाको लिखित परीक्षा फागुन १२ गतेदेखि र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाको परीक्षा फागुन २६ गतेदेखि सुरु हुनेछ। प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवाका लिखित परीक्षा सम्बन्धित पदअनुसार फरकफरक मितिमा निर्धारण गरिएका छन्।

यसैबीच, आयोगले प्रतियोगितात्मक परीक्षासँगै निजामती सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका अधिकृतस्तरका पदमा ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र स्वास्थ्य सेवाको सातौँ तहमा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा बढुवा का लागि पनि सूचना प्रकाशित गरेको छ। पदअनुसारको योग्यता, विज्ञापन नम्बर र विस्तृत परीक्षा तालिका आयोगको आधिकारिक वेबसाइट मा उपलब्ध छन्।

0 Comments