काठमाडौँ । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रले सामना गरिरहेका जलवायु चुनौती र वित्तीय आवश्यकताबारे उच्चस्तरीय छलफल भएको छ।
नेपालसहित पाँच देशको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार सम्पन्न कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल सहभागी भएका हुन्।
नेपाल, किर्गिज गणतन्त्र, ताजिकिस्तान गणतन्त्र, पाकिस्तान र भुटानको संयुक्त आयोजनामा ‘पर्वतीय मुद्दाको प्रवर्द्धन : तापक्रम वृद्धिले निर्धारित सीमा नाघ्ने अवस्थामा हिमनदी, हिम क्षेत्रको उत्थानशीलता, साझा उत्तरदायित्व र दिगो वित्तीय व्यवस्था’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायको आधिकारिक कार्यतालिकाअनुसार उक्त कार्यक्रम नोभेम्बर १२ मा अन्ताल्यास्थित सम्मेलन केन्द्रको कापाडोक्या बैठक कक्षमा स्थानीय समयअनुसार बिहान १०:४५ देखि दिउँसो १२:३० बजेसम्म आयोजना गरिएको थियो।
कार्यक्रममा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रणका निर्धारित लक्ष्य नाघ्ने जोखिम, हिमनदी तथा हिम क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, पर्वतीय समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता र त्यसका लागि आवश्यक दिगो वित्तीय व्यवस्थालाई प्रमुख छलफलका विषय बनाइएको थियो।
पर्वतीय क्षेत्रहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावप्रति संवेदनशील मानिन्छन्। तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने तथा जलस्रोत, कृषि र स्थानीय जीविकोपार्जनमा पर्ने असरका कारण यस्ता क्षेत्रका मुलुकले साझा चुनौती सामना गरिरहेका छन्।
नेपालका लागि हिमनदी तथा हिम क्षेत्रको संरक्षण वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई जलस्रोत व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वाधार सुरक्षा र पर्वतीय समुदायको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा पर्वतीय क्षेत्रका विशेष समस्या पहिचान गराउने, जलवायु अनुकूलनमा वित्तीय स्रोतको पहुँच विस्तार गर्ने तथा प्रभावित देशहरूबीच सहकार्य बढाउने विषय महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ।
नेपालले कोप-३१ मा पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने नीति लिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्मेलनअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत नेपालसहित पाँच देशले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने उच्चस्तरीय कार्यक्रमलाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रमुख सहभागिताका रूपमा उल्लेख गरेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्री खनालको नेतृत्वमा सम्मेलनमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा मन्त्री चौधरीसहित राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. सञ्जय आचार्य, मन्त्रालयका सचिव डा। राजेन्द्रप्रसाद मिश्र तथा अन्य सरकारी अधिकारीहरू सहभागी छन्।
कोप-३१ नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा सञ्चालन भइरहेको छ। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन, वित्तीय सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ।
नेपालसहित पाँच देशले संयुक्त रूपमा पर्वतीय मुद्दा उठाउन गरेको पहलले हिमालयलगायत विश्वका संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रका साझा चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकता दिलाउने प्रयासलाई अघि बढाएको छ।
