काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, युवा तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) का अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र उच्चस्तरीय बैठकमा समेट्नुपर्ने विषयबारे समयमै सुझाव दिन आग्रह गरिन् ।
जलवायु परिवर्तन र विपद्बाट प्रभावित समुदायको पहिचान, संस्कृति, पुर्ख्यौली भूमि र परम्परागत जीवनशैलीको संरक्षणलाई विकास तथा जलवायु अनुकूलनका योजनामा समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
“हामी बस्ती सार्न सकौँला, तर सभ्यता र जीवनशैली सार्न सक्दैनौँ । हाम्रा पुर्खाको विरासत र थातथलोको सम्बन्धलाई बिर्सन सकिँदैन,” मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
छलफलमा सहभागी आदिवासी अभियन्ता र प्रतिनिधिहरूले कोप–३१ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता र निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिका अधिकार, संस्कृति, थातथलो र जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिन माग गरे । छलफलमा महिला, युवा र अपांगता भएका व्यक्तिका सवाल पनि एकसाथ प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
मन्त्री चौधरीले नेपाल र भुटानले ‘पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि’सम्बन्धी प्रस्ताव संयुक्त रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धिको प्रक्रियामा अघि बढाएको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार प्रस्तावमा पर्वतीय कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमा उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफललाई निरन्तरता दिने र हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा त्यसको सम्बोधन अघि बढाउने विषय छन् । हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिलाई जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको उनले बताइन् ।
