३ मंसिर २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अरुण तेस्रो प्रसारण लाइन प्रभावित जग्गाधनीद्वारा मुआब्जा पुनरावलोकनको माग

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न खाँदवारिका प्रभावित जग्गाधनीले माग गरेका छन् ।

खाँदबारी नगरपालिका क्षेत्रका प्रभावित जग्गाधनीले मुआब्जा निर्धारणका क्रममा पर्याप्त छलफल, सहभागिता र पूर्वजानकारी नगराइएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारसँग पुनरावलोकनको माग गरेका हुन् ।

अरुण तेस्रो ४०० केभी प्रसारण लाइन सहजीकरण समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया पुनरावलोकन गरी उचित क्षतिपूर्ति र न्यायोचित निर्णय गर्न माग गरेको छ ।

मुआब्जा पुनरावलोकन सहजीकरण समितिका संयोजक नवीन भण्डारीले प्रभावित जग्गाधनीसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।

समूहका सचिव छवि गुरुङले निजी सम्पत्ति, आर्थिक अवस्था, भविष्यमा जग्गाको उपयोगिता र जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वजानकारी नदिइएको बताए ।

समितिले यस विषयमा गृह मन्त्रालयमा समेत निवेदन पेस गरेको जनाएको छ । प्रभावित जग्गाधनीले प्रसारण लाइन निर्माणबाट पर्ने असरलाई ध्यानमा राखी निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।

0 Comments