काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल सुरक्षा र साक्षरता बढाउन सरकारले दीर्घकालीन नीति र आवश्यक कानुन बनाउने बताएका छन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिसँगको भेटमा उनले सुरक्षित, पहुँचयोग्य र समावेशी डिजिटल समाज निर्माणका लागि संस्थागत संरचना र राष्ट्रिय क्षमता विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
भेटमा सूचना प्रमाणीकरण, व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण तथा बालबालिका, महिला र जोखिममा रहेका समुदायको डिजिटल सुरक्षाबारे छलफल भएको थियो। मन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना र दुष्प्रचार पहिचान गर्न सम्बन्धित निकायको क्षमता बढाउनुपर्ने बताए। उनले यससम्बन्धी नीति र कानुन बनाउँदा जिम्मेवार सूचना प्रवाह, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरूले कोशी र मधेश प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता बढाउने, स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने र डिजिटल माध्यमबाट सूचना प्रवाह तथा नागरिक सहभागिता बढाउने कार्यक्रम चलिरहेको जानकारी गराए। उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा मिडिया साक्षरता, तथ्यजाँच र भरपर्दो सूचना छुट्याउने क्षमता विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
प्रतिनिधिहरूले विद्यालयको पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरता समावेश गर्न, समुदायस्तरमा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी चेतना बढाउन र डिजिटल माध्यमको सुरक्षित प्रयोगका लागि संस्थागत क्षमता विकास गर्न सहकार्य गर्न सकिने बताएका थिए। भेटमा घृणास्पद अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्रीको पहिचान तथा नियन्त्रणका साथै साइबर अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनबारे पनि छलफल भएको थियो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल सुरक्षा र सूचना साक्षरताका क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसहित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। भेटमा नेपालका लागि युनेस्को प्रतिनिधि याको डु टोइ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजकको कार्यालयकी शान्ति तथा विकास सल्लाहकार जेनीन फर्नान्डो, युनेस्कोको सञ्चार तथा सूचना क्षेत्र प्रमुख निर्जना शर्मा र यूएनडीपीका कार्यक्रम विश्लेषक टेक तामाता सहभागी थिए।





